छत्तीसगढ़ में बैन होने के बाद भी बिक रहा हुक्का, पुलिस ने रेड कर 2 आरोपियों को दबोचा, लेकिन Blinkit जैसे ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स पर भी धड़ल्ले से चल रहा नशे का खेल, SSP ने कहा- ऐसे संचालकों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई

Ammar raza07 Feb 2025, 06:22 PM February 7, 2025

शिवम मिश्रा, रायपुर। छत्तीसगढ़ में हुक्का बैन है इसके बावजूद ऑनलाइन शॉपिंग एप्स पर हुक्का समेत कई नशे कीसमाग्री धड़ल्ले से बिक रही है. इन शॉपिंग साइट्स पर न तो कानून के हाथ पहुंच पा रहे हैं और न ही जिम्मदारों की इस पर नजर पड़ रही है. ऐसे में लगातार शिकायत मिलने के बाद आज पुलिस ने न्यू राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में दबिश दी. इस दौरान पुलिस ने प्रतिबंधित नशीली सामग्री के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और स्थानीय थाना की संयुक्त कार्रवाई में हुक्का से संबंधित सामग्रियों की बिक्री करने वाले पान दुकान का मालिक अनुराग मंधानी के साथ उसके साथी को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से प्रतिबंधित हुक्का पॉट, पाईप, नोजल, कोल, विभिन्न प्रकार के फ्लेवर, तम्बाकू और हुक्का से संबंधित अन्य सामान को जब्त किया है. जिसकी कीमत कुल 2 लाख रुपये बताई जा रही है. आरोपियों के खिलाफ न्यू राजेन्द्र नगर थाना में धारा 4(क), 21(क) सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापारा तथा वाण्ज्यि उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम 2003 एवं संशोधन अधिनियम 2023 के तहत अपराध दर्ज किया गया है.

लेकिन राज्य में हुक्का और अन्य नशीले सामान पूर्ण प्रतिबंधित और पुलिस की बड़ी कार्रवाई के बाद भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट पर नशीले सामान बेधड़क बेचें जा रहे हैं. इन सामानों का विज्ञापन खुलेआम शॉपिंग साइट्स पर दिखाया जाता है. ऑर्डर करने पर इनकी तत्काल होम डिलीवरी दस से पंद्रह मिनट के अंदर कर दी जाती है. इन शॉपिंग साइट्स पर गोगो पेपर, ब्राउन रोलिंग पेपर, हुक्का पॉट और उसके पार्ट्स, फ्लेवर्स बेचे जा रहे हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि कानून के हाथ क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं या फिर इन साइट्स में बिक्री होने वाली नशीली सामग्रियों को अनदेखा किया जा रहा है.

इस मामले में लल्लूराम डॉट कॉम की टीम ने एसएसपी लाल उमेंद सिंह से जब सवाल किया तो उन्होंने बताया कि कुछ ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स पर नशीले सामग्री बिक्री करने की जानकारी मिली है. नशे से सम्बंधित मामला है. इसलिए उन साइट्स को संचालित करने वालों का पता ढूंढकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.