राजधानी दिल्ली को नया मुख्य सचिव मिल गया है। वरिष्ठ IAS अधिकारी राजीव वर्मा(Rajiv Verma) को इस पद पर नियुक्त किया गया है। रविवार को जारी एक सरकारी आदेश में बताया गया कि वर्मा आगामी 1 अक्टूबर से कार्यभार संभालेंगे। वर्तमान मुख्य सचिव धर्मेंद्र 30 सितंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उनके रिटायर होने के बाद राजीव वर्मा दिल्ली प्रशासन की बागडोर संभालेंगे।
गृह मंत्रालय ने रविवार शाम एक आधिकारिक आदेश जारी कर एजीएमयूटी कैडर के 1992 बैच के आईएएस अधिकारी राजीव वर्मा को दिल्ली का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है। आदेश के मुताबिक, वर्मा को चंडीगढ़ से दिल्ली ट्रांसफर किया गया है। वह 1 अक्तूबर 2025 से या कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (GNCTD) के मुख्य सचिव का पद संभालेंगे। वर्तमान मुख्य सचिव धर्मेंद्र 30 सितंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जिसके बाद वर्मा यह जिम्मेदारी संभालेंगे।
राजीव वर्मा कौन हैं?
राजीव वर्मा 1992 बैच के एजीएमयूटी कैडर के अधिकारी हैं। दिल्ली में तैनाती से पहले वह 29 जनवरी 2024 से चंडीगढ़ के मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत थे। उससे पहले, 2022 से 2024 तक उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में प्रशासक के सलाहकार और अतिरिक्त सचिव के तौर पर सेवाएं दीं। वर्मा की शैक्षणिक पृष्ठभूमि भी उल्लेखनीय है। उन्होंने आईआईटी से एमटेक की डिग्री हासिल की है। उत्तर प्रदेश के मूल निवासी वर्मा इससे पहले 2018 से 2022 तक दिल्ली सरकार में वित्त और राजस्व सचिव के पद पर भी कार्य कर चुके हैं।
वर्मा ने अपने करीब 30 साल के प्रशासनिक करियर में भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में भी महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। वह आईआईटी से एमटेक डिग्री धारक हैं और मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। दिल्ली सरकार में उनका अनुभव भी लंबा रहा है। 2018 से 2022 तक उन्होंने वित्त एवं राजस्व सचिव के रूप में काम किया। इसके अलावा वे दिल्ली के परिवहन विभाग सहित अन्य विभागों में सचिव और अतिरिक्त सचिव स्तर के पदों पर भी कार्य कर चुके हैं।
एजीएमयूटी कैडर क्या है?
एजीएमयूटी (Arunachal Pradesh-Goa-Mizoram and Union Territories Cadre) एक विशेष कैडर है। इसमें तीन राज्य – अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम – तथा सभी केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। इसमें आते हैं: दिल्ली, अंडमान-निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, चंडीगढ़, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख आते हैं। यह कैडर केंद्र सरकार के अधीन होता है और IAS/IPS अधिकारियों की तैनाती व ट्रांसफर का कार्य गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
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