लखनऊ। सरकार के साफ आदेश के बाद उत्तर प्रदेश के घाघ आईएएस अफसर अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दे रहे हैं। अब उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई का मन बना रही है।

सरकार के सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश के सौ से ज्यादा आईएएस अधिकारियों का प्रमोशन इस बार रोका जा सकता है। जानकारी के मुताबिक इस लिस्ट में वो आईएएस अधिकारी शामिल हैं जिन्होंने अपनी अचल संपत्ति का ब्यौरा केंद्र सरकार को नहीं दिया है। केंद्र सरकार के कार्मिक विभाग के मुताबिक यूपी कैडर के 78 आईएएस अधिकारियों ने 2018 में और 68 आईएएस अधिकारियों  ने 2019 में अपनी अचल संपत्ति का ब्यौरा ऑनलाइन केंद्र सरकार को नहीं दिया है।

 

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि केंद्र में प्रतिनियुक्ति या संवेदनशील पदों पर तैनाती पाने के लिए अफसरों को ऑनलाइन अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना अनिवार्य  है। इस बारे में सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय ने यूपी सरकार को पत्र भी भेजा था। इस पत्र के बाद अब राज्य सरकार नियमों को सख्ती से लागू करने पर विचार कर रही है। खास बात ये है कि अपनी संपत्ति का ब्यौरा न देने वाले कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं जो अब रिटायर भी हो चुके हैं।