झुग्गियों को तोड़ने की फैलाई अफवाह तो होगी सख्त कार्रवाई, CM रेखा गुप्ता ने दिए FIR दर्ज करने के निर्देश
दिल्ली सचिवालय में मंगलवार रात को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता(Rekha Gupta) की अध्यक्षता में अवैध निर्माण के खिलाफ एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें डूसिब, PWD, DDA, MCD, नगर निगम और जल बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि कुछ लोग झुग्गियों को तोड़ने की अफवाह फैला रहे हैं, जबकि सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि बिना पक्के मकान दिए कोई भी झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी. उन्होंने अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और FIR दर्ज करने के निर्देश भी दिए. आम आदमी पार्टी ने रेखा सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए मद्रासी कैंप समेत विभिन्न क्षेत्रों की झुग्गियों को तोड़ने का मुद्दा उठाया है.
सीएम रेखा गुप्ता ने अवैध तोड़फोड़ पर एक बैठक के बाद स्पष्ट किया कि बिना स्थायी आवास प्रदान किए किसी भी झुग्गी को नहीं तोड़ा जाएगा. उन्होंने यह भी बताया कि जिन रेहड़ी-पटरी वालों के पास पीएम स्वनिधि योजना के दस्तावेज हैं, उन्हें उनके वर्तमान स्थान से नहीं हटाया जाएगा. दक्षिणी दिल्ली में मद्रासी कैंप झुग्गी को गिराने के मामले में सत्ताधारी बीजेपी को विपक्षी दलों की कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोग झुग्गियों को गिराने के संबंध में गलत जानकारी फैला रहे हैं, जबकि सरकार ने निवासियों को स्थायी घर देने का आश्वासन दिया है.
बयान में स्पष्ट किया गया है कि अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. बैठक में मुख्यमंत्री गुप्ता ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्रों में सीवेज, ड्रेनेज, पेयजल, सड़कें, स्ट्रीट लाइटिंग, सामुदायिक शौचालय और कचरा प्रबंधन की उचित देखभाल की जाए. उन्होंने कहा कि झुग्गीवासियों को शहर के अन्य निवासियों के समान सुविधाएं प्रदान करना हमारी जिम्मेदारी है. हमारा उद्देश्य केवल पुनर्निर्माण नहीं, बल्कि उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना भी है. इसके साथ ही, यह भी बताया गया कि दिल्ली में सभी झुग्गी-झोपड़ी समूहों का पुनर्निर्माण चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा.
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मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान कहा कि हर झुग्गीवासी को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है, और यह हमारी जिम्मेदारी है कि उन्हें शहर के अन्य नागरिकों के समान सुविधाएँ प्रदान की जाएं. सरकार का लक्ष्य केवल पुनर्विकास नहीं, बल्कि जीवन स्तर में सुधार करना भी है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि दिल्ली की सभी झुग्गी बस्तियों का पुनर्विकास चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा, और झुग्गियों से संबंधित किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले सरकार को सूचित करना आवश्यक है.
मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि सभी झुग्गियों में सीवर और जल निकासी की व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे जलजमाव और गंदगी की समस्याओं का स्थायी समाधान हो सके. इसके साथ ही, स्वच्छ पेयजल की नियमित आपूर्ति, सड़कों का निर्माण और सुधार, तथा स्ट्रीट लाइटिंग जैसी बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता दी जाएगी. स्वास्थ्य और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए, सार्वजनिक स्थानों पर सामुदायिक शौचालय और स्नानघर का निर्माण किया जाएगा, जिनका नियमित रखरखाव किया जाएगा. इसके अलावा, ठोस कचरा प्रबंधन प्रणाली लागू की जाएगी और कचरा संग्रहण के लिए नियमित रूप से वाहन तैनात किए जाएंगे. उन्होंने सभी विभागों को निर्देशित किया कि वे मिलकर एक समग्र कार्ययोजना तैयार करें, जिससे झुग्गी क्षेत्रों में विकास कार्य तेजी से और प्रभावी तरीके से संपन्न हो सकें. इसके साथ ही, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कोई भी झुग्गी क्षेत्र बुनियादी सुविधाओं से वंचित नहीं रहना चाहिए और सभी कार्य समय पर पूरे किए जाने चाहिए.
बैठक में अधिकारियों ने बताया कि अधिकांश कार्रवाई उन अवैध कब्जों के खिलाफ की जा रही है, जो यातायात में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं या लोगों की आवाजाही को प्रभावित कर रहे हैं. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि जिन स्ट्रीट वेंडरों के पास प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के दस्तावेज हैं, उनके लिए वैकल्पिक स्थान की व्यवस्था की जाए. उन्होंने यह भी कहा कि हम जनसेवक हैं और जनता के प्रति जवाबदेह हैं, इसलिए ऐसे कार्यों में मानवीय पहलू का ध्यान रखना आवश्यक है.
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