न्यामुद्दीन अली, अनूपपुर। मध्यप्रदेश में विभिन्न सरकारी विभागों में लोगों की सुनवाई नहीं होने पर सीधे मुख्यमंत्री से शिकायत की सुविधा उपलब्ध है। विभागों में सुनवाई नहीं होने पर लोग सीएम हेल्पलाइन (CM Helpline) में भी शिकायत कर अपनी समस्याओं का निराकरण करा सकते हैं। सीएम हेल्पलाइन की गंभीरता और कार्यशैली पर बट्टा लगाने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है। इसी कड़ी में कई सरकारी विभागों के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।

जानकारी के अनुसार लोक सेवा प्रबंधन के तहत कलेक्टर सोनिया मीणा ने सीएम हेल्पलाइन में नॉन अटैंड शिकायतों पर अधिकारियों पर जुर्माना लगाया है। कलेक्टर की इस कार्रवाई से अधिकारियों में हड़कंप की स्थिति है। जिन विभागों के खिलाफ कार्रवाई की है उसमें जल संसाधन विभाग, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्व विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, वाणिज्यिक कर विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, ऊर्जा विभाग कुल 9 विभाग शामिल है। 9 विभागों के 16 अधिकारियों पर 8 हजार 400 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। संबंधितों को अनिवार्य रूप से अधिरोपित शास्ति जिला रेडक्रास सोसायटी के खाता में जमा कराकर जमा राशि की पावती कलेक्ट्रेट स्थित लोक सेवा प्रबंधन कार्यालय में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

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