Immigration and Foreigners Bill: लोकसभा में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 पास हो गया. इमिग्रेशन बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने बांग्लादेशी घुसपैठ का जिक्र करते हुए बंगाल सरकार पर निशाना साधा. गृहमंत्री ने कहा पश्चिम बंगाल से बांग्लादेशियों और रोहिंग्या की घुसपैठ हो रही है. उन्होंने कहा सरकार सिर्फ उन लोगों को भारत आने से रोकेगी जिनके भारत आने के इरादे गलत है, यह देश धर्मशाला’ नहीं है, जो लोग भारत को नुकसान पहुंचाने की मानसिकता से आता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

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लोकसभा में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 11 मार्च को पेश किया गया था. गुरुवार को लाेकसभा में यह बिल पास हो गया. नए कानून के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से किसी विदेशी को देश में लाता, ठहराता या बसाता है, तो उसे 3 साल जेल या 2 से 5 लाख रुपए का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं. भारत में आने के लिए किसी भी विदेशी के पास ‘वैध पासपोर्ट और वीजा’ अनिवार्य होगा.
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केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा में अप्रवासन और विदेशी बिल पर कहा कि हमारे देश में कौन आता है कितने समय तक आता है, किस लिए आता है ये जानना जरूरी है. हरेक विदेशी नागरिक का जानकारी सकी जानकारी अपडेट की जाएगी.
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भारत में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ के मुद्दे को लेकर अमित शाह ने कहा कि निजी लाभ के लिए भारत में शरण लेने वाले ऐसे लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है, जिससे देश असुरक्षित हो गया है. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर घुसपैठिए भारत में अशांति फैलाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
बंगाल सरकार को घेरा
पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व वाली ममता सरकार पर अवैध घुसपैठ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए अमित शाह ने कहा कि भारत-बांग्लादेश सीमा पर 450 किलोमीटर की बाड़ लगाने का काम लंबित है, क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार ने इसके लिए जमीन नहीं दी है.
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उन्होंने कहा कि जब भी बाड़ लगाने की प्रक्रिया पूरी होती है, तो बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यकर्ता गुंडागर्दी और धार्मिक नारे लगाने लगते हैं. 450 किलोमीटर के बॉर्डर पर बाड़ लगाने का काम इसलिए पूरा नहीं हो पाया है, क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार घुसपैठियों पर मेहरबान है. उन्होंने कहा कि लगभग 2,200 किलोमीटर बॉर्डर एरिया में से केवल 450 किलोमीटर क्षेत्र ही बाड़ लगाने के लिए बचा है. लेकिन, पश्चिम बंगाल सरकार बाड़ लगाने के काम के लिए भूमि उपलब्ध नहीं करा रही है.
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