नियमों की अनदेखी, लाइसेंस फीस में छूट और 2000 करोड़ का नुकसान… सिसोदिया के फैसले का असर, दिल्ली आबकारी नीति पर PAC की रिपोर्ट

Shubham shekhar23 Mar 2026, 08:37 PM March 23, 2026

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दिल्ली आबकारी नीति पर PAC की रिपोर्ट आई है, जिसमें कहा गया है कि मनीष सिसोदिया के फैसलों से ₹2000 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है. रिपोर्टे ये भी कहा गया है कि बिना सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. विशेष समिति (Committee of Experts) की रिपोर्ट से हटकर फैसला लिया गया. लाइसेंस शुल्क समय पर न देने वालों पर कार्रवाई में ढील दी गई. लाइसेंस शुल्क में छूट/कमी की गई. एयरपोर्ट जोन में Earnest Money Deposit (EMD) वापस किया गया.

रिपोर्ट में सरकार को ₹2000 करोड़ से अधिक के राजस्व नुकसान की बात कही गई है. इसके साथ ही Indospirit और KhaoGali Restaurants Pvt. Ltd. के बीच शेयरहोल्डिंग और डायरेक्टर स्तर पर संबंध पाए गए. KhaoGali ने अपने शराब स्टॉक का 45.26% Indospirit से खरीदा. थोक और खुदरा विक्रेताओं के बीच वर्टिकल इंटीग्रेशन के संकेत मिले हैं.

टेंडर और नीति से जुड़े मुद्दे

रिपोर्ट में कहा गया है कि कई फैसले बिना कैबिनेट या उपराज्यपाल की मंजूरी के लिए गए. 2021 आबकारी नीति के टेंडर में 22 शिकायतें मिलीं, 9 बोलीदाता अयोग्य पाए गए. बिना जांच के 17 खुदरा ज़ोन आवंटित किए गए.

नीति निर्माण में खामियां

बिना उचित कारण नीति में बदलाव किए गए
नियमों और प्रक्रियाओं की अनदेखी की गई
बिना उचित प्रक्रिया के नीति लागू की गई
एक वर्ष के भीतर नीति वापस लेनी पड़ी (31 अगस्त 2022)

पुरानी आबकारी नीति (20172021) में अनियमितताएं

नियमों का उल्लंघन कर लाइसेंस देने से विक्रेताओं, होटलों, क्लबों को लाभ पहुंचा
IMFL की कीमत निर्धारण में पारदर्शिता की कमी और मनमानी
गुणवत्ता नियंत्रण के उपाय कमजोर, कई मामलों में वैध टेस्ट रिपोर्ट उपलब्ध नहीं
Excise Intelligence Bureau (EIB) और Enforcement Branch राजस्व हानि रोकने में अप्रभावी
ESCIMS प्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू करने में विफलता

जांच और प्रक्रिया

मामला पहले से अदालत, CBI/ED जांच और विभागीय कार्रवाई में लंबित
PAC ने कार्रवाई की सिफारिश सदन पर छोड़ी
रिपोर्ट CAG की ऑडिट, विभागीय जवाब और समिति के निष्कर्षों पर आधारित है

CAG रिपोर्ट (2024) की खास बातें

अवधि: 2017-18 से 2020-21
विषय: दिल्ली में शराब के विनियमन और आपूर्ति
शामिल मुद्दे: ESCIMS प्रणाली, लाइसेंसिंग नीति, मूल्य निर्धारण, गुणवत्ता मानकों का अनुपालन

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