रायपुर। सांसद सुनील सोनी ने राज्य सरकार को प्रदेशवासियों की हित में महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं. उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों से लौट रहे प्रदेश के मजदूर भाइयों को उसी के गांवों में क्वारंटाइन न किया जाए, बल्कि उसे दूसरे जिले में क्वारंटाइन किया जाए. इससे ग्रामीणों में संक्रमण फैलने का खतरा नहीं रहेगा.

सांसद सोनी ने राज्य सरकार को कहा कि प्रदेश में कई मजदूर पैदल चलकर आ रहे हैं. तो कोई ट्रक से आ रहे हैं. लेकिन आज तक कितने आए, ये किसी को नहीं मालूम है. जो मजदूर आ रहे हैं, उसे राज्य सरकार ने उसी के गांव में क्वारंटाइन करने का फैसला लिया है. लेकिन सरकार का यह फैसला सही नहीं है. यदि कोई आदमी इतने लंबे समय बाद अपने गांव आ रहा है तो उसके माता-पिता, भाई-बहन, चाचा-चाचा कई पारिवारिक संबंधी स्वाभाविक तौर पर उससे मिलेंगे. वहीं इन क्वारंटाइन सेंटरों में बिजली, पानी, पंखा और टॉयलेट की भी सुविधा नहीं है. लोगों को इतनी गर्मी में रूकने में समस्या हो रही है.

भयावह स्थिति को दे रहे निमंत्रण

मेरा राज्य सरकार से आग्रह है कि जो बाहर से मजदूर आ रहे हैं. उसे दूसरे जिले में रखा जाए. उसका पहले ही टेस्ट करा लिया जाए. अगर वो निगेटिव आता है, तो उसे उसी के गांव में क्वारंटाइन किया जाए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है. लेकिन बगैर जांच के सीधा उसके गांव भेज रहे हैं, ये सही नहीं है. आप आने वाले समय में भयावह स्थिति को निमंत्रण दे रहे हैं.

दूसरे जिले में रखने से ग्रामीणों को फायदा

दूसरे जिले में रखने से उसके परिवार के लोग नहीं पहुंच पाएंगे. वहीं मजदूर भी आसानी से लोगों के पास नहीं पहुंचेगा. जांच के लिए वो क्वारंटाइन में रहेगा. जिला स्तर पर रहेगा तो पंखे, पानी, शौचालय की सुविधा मिलेगी.

गांवों से अव्यवस्था की शिकायतें

गांवों से अव्यवस्था की कई शिकायतें आ रही है. जो वाजिब है. महत्वपूर्ण ये है कि वो अपने ही गांव में लोगों से मिलने से कैसे बचेगा. उनकों परिजनों को आप रोक नहीं सकेंगे. बहुत दिनों बात जब कोई परिवार का सदस्य लौटता है तो मिलने की जिज्ञासा रहती है.

7 कोरोना पॉजिटिव बाहर से आए मजदूर ही हैं

मुंबई से लौटा एक मजदूर बालोद में कोरोना पॉजिटिव निकल गया. अभी जांजगीर चांपा जिले में 5 और कोरिया जिले में 1 मजदूर  पॉजिटिव निकला है. लगातार टेस्ट करेंगे तो मामले बढ़ेंगे. ये और बड़ी बीमारी न फैलाए. इसलिए राज्य सरकार को सावधानी की स्थिति  में रहना चाहिए, ये मेरा राज्य सरकार को सुझाव है.