दिल्ली में हुई नक्सल आपरेशन की समीक्षा में रमन ने कहा- नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास की रफ्तार बढ़ी है
रायपुर- केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ में नक्सल इलाकों में चलाए जा रहे सिक्युरिटी फोर्सेज के आपरेशन की समीक्षा की है. मुख्यमंत्री डाॅ.रमन सिंह, मुख्य सचिव विवेक ढांड, प्रमुख सचिव अमन सिंह, डीजीपी ए एन उपाध्याय समेत तमाम आला अधिकारियों की मौजूदगी में हुई इस समीक्षा बैठक में नक्सल आॅपरेशन से लेकर नक्सल इलाकों में किए जा रहे विकास कार्यों की भी समीक्षा की गई.
अप्रैल में सुकमा जिले में हुई नक्सल वारदात के बाद प्रदेश के दौरे पर आए गृहमंत्री राजनाथ सिंह के सामने इस बात की शिकायत की गई थी कि सेंट्रल पैरा मिलिट्री फोर्सेस और स्टेट पुलिस के बीच बेहतर तालमेल नहीं है. बताया जा रहा है कि आज की बैठक के दौरान राजनाथ सिंह का जोर पैरा मिलिट्री फोर्स और स्टेट पुलिस के बीच बेहतर तालमेल को लेकर ही था. बैठक के दौरान मुख्यमंत्री डाॅ.रमन सिंह ने उन्हें जानकारी दी कि दोनों ही फोर्स के बीच के बेहतर तालमेल के साथ ही नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के काम में तेजी आई है.
बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि- बैठक के दौरान दो-तीन बुनियादी मुद्दों पर समीक्षा की गई है. बैठक के दौरान केंद्रीय गृहमंत्री को बताया गया कि तीन साल पहले 40 किलोमीटर सड़क ही बनाई जा सकी थी. आज सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा जैसे जिलों के धुर नक्सल प्रभावित इलाकों में 400 किलोमीटर की सड़क परियोजनाएं चल रही है. विकास की रफ्तार में तेजी आई है. उन्होंने कहा कि फोर्स अब बीहड़ों में घुसकर आपरेशन चला रही है और इसके बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं. डाॅ.रमन सिंह ने कहा कि इंटरस्टेट बार्डर में नक्सल मूवमेंट को लेकर भी चर्चा की गई है. सभी राज्यों के बीच बेहतर तालमेल हैं.
45 नए पुलिस स्टेशन और 121 मोबाइल टाॅवरों की स्वीकृति
समीक्षा बैठक के दौरान केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने नक्सल प्रभावित इलाकों में 121 नए मोबाइल टाॅवर की स्वीकृति दी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि मोबाइल कनेक्टिविटी बेहद जरूरी है, क्योंकि इसके बगैर ना तो सिक्युरिटी फोर्स बल्कि आम जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है. समीक्षा बैठक के दौरान बस्तर में 45 नए थानों के बाद 50 अतिरिक्त थाने खोले जाने के राज्य के प्रस्ताव पर भी राजनाथ सिंह ने औपचारिक सहमति दी है.
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