23 thousand crore ABG Shipyard Scam: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोले- 2005 से 2012 के बीच दिया गया लोन, भारत-यूएई के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर कहा- इस एग्रीमेंट का लाभ एमपी को भी मिलेगा

Ravi Ranjan19 Feb 2022, 04:22 PM

शब्बीर अहमद, भोपाल। पांच राज्यों में चल रहे चुनाव के बीच देश में एक बड़ा घोटाला सामने आया। एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड ( ABG Shipyard Scam) ने देश के 28 सरकारी और निजी बैंकों से 23 हजार करोड़ रुपए का घोटाला किया है। घोटाले का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड के चेयरमैन ऋषि अग्रवाल ने नीरव मोदी से भी दोगुना घोटाला किया। भोपाल पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल (Union Minister Piyush Goyal) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई मुद्दों पर बात रखी। 23 हजार करोड़ एबीजी शिपयार्ड बैंक धोखाधड़ी मामले में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बड़ा बयान आया है। ABG शिपयार्ड के लोन घोटाले पर पीयूष गोयल ने कहा कि ये लोन 2005 से 2012 के बीच दिया गया। इस समय कांग्रेस की मनमोहन सिंह की सरकार थी।

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पहले दिल्ली में बैठे नेता बैंक अधिकारी बैंक को फ़ोन कर देते थे उद्योगपतियों को लोन मिल जाता था। सरकारों के माध्यम से हजारों करोड़ों के लोन मिल जाया करते थे। कांग्रेस ने NPA लोन को भी रीस्ट्रक्चर करके लोन बढ़ा दिया। हमारी सरकार ने सब बड़े-बड़े लोगों के ऊपर सख्त कार्यवाही की। यह घोटाला भी उस समय जांच में ही सामने आया है। मोदी सरकार ने पैसे का दूरुपयोग करने वालों पर कड़ी कार्यवाही की है। भगोड़ों के ऊपर भी सख्त एक्शन हो रहा है।

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वहीं भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ( Free Trade Agreement between India and UAE) पर गोयल ने कहा कि इस करार से देश के व्यापार को काफी फायदा होगा।इस एग्रीमेंट का लाभ मध्यप्रदेश को भी मिलेगा क्योंकि मप्र में बीजेपी की सरकार शिवराज जी के नेत्रत्व में काम कर रही है। डबल इंजन की सरकार का फायदा यही है कि इस एग्रीमेंट का फायदा मिलेगा।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस साल देश में ऐतिहासिक निर्यात हुए है। 50 लाख करोड़ का निर्यात हुए पिछले एक साल मे ये कभी नहीं हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इसको लेकर प्रयास कर रहे है। यूएई को करीब 20 लाख करोड़ निर्यात करेंगे। समझौते के बाद टेक्सटाइल, दवाई, चमड़े के सामान इसके लिए अब इम्पोर्ट ड्यूटी शून्य लगेगी। अब अफ्रीका के करीब 55 देशों पर फोकस रहेगा। इस समझौते का लाभ मध्यप्रदेश को भी बड़े पैमाने पर मिलेगा।

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गोयल ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और कैनाडा से सभी समझौते को लेकर बातचीत चल रही है। कॉम्प्रिहैन्सिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप CEPA एग्रीमेंट हुआ है। इस एग्रीमेंट से व्यापार जगत को आने वाले समय में बहुत फायदा मिलेगा।

हिजाब विवाद पर कुछ भी कहने से इंकार किया

पीयूष गोयल का हिजाब विवाद ( hijab controversy) पर कुछ भी कहने से इंकार कर दिया। गोयल ने कहा कि मैं इसमें कुछ टिप्पणी नही करूँगा। लेकिन कोर्ट ने प्राथमिक जांच में पाया है कि धार्मिक चिन्हों की बजाय तय यूनिफार्म में ही स्कूल जाना चाहिए। जैसा कोर्ट फैसला देगा, वैसी व्यवस्था देंगे।