विडंबना : अचानकमार में जेसीबी से हो रहा डबरी का निर्माण, वहीं राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र रोजगार के लिए भटक रहे…

राजकुमार भट्ट23 Feb 2022, 05:54 PM

संदीप सिंह ठाकुर, लोरमी। अचानकमार में धड़ल्ले से डबरी (केलकुलेशन टैंक) निर्माण का कार्य कराया जा रहा है. काम कर रहे कर्मचारी बताते हैं कि रेंजर के निर्देश पर जेसीबी मशीन और चार ट्रैक्टर की मदद से डबरी का निर्माण किया जा रहा है. वही ग्रामीण वनविभाग पर काम नही देते की बात कहते हुए वनविभाग के अधिकारियों पर चोरी-छिपे तालाब खुदवाने का आरोप लगा रहे हैं.

एटीआर के जंगलों में पेड़ों की अवैध कटाई और जन्यजीव का शिकार आम हो गया है. यहां नियम केवल बाहरी लोगों के लिए है, एटीआर प्रबंधन खुलेआम सभी नियमों को ताक में रखते हुए जेसीबी मशीन से ठेकेदारों से मिलकर तालाब खुदाई का काम करवा रहा है, जबकि वनांचल में राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र बैगा आदिवासी काम की तलाश में पलायन करने को मजबूर हैं.

अचानकमार रेंज के कक्ष क्रमांक 209 में जेसीबी से हो रही डबरी की खुदाई और ट्रैक्टर से मिट्टी ढोने पर मौके पर मौजूद वनरक्षक रोहिताश राठौर ने बताया कि 6 दिनों से काम कराया जा रहा है. लेकिन लागत राशि और कार्य के लिए जिम्मेदार अधिकारी का नाम बताने से पल्ला झाड़ लिया. सवाल यह है कि जिन जंगलों में ध्वनि विस्तारक यंत्र पूर्णतः प्रतिबंधित है, वहां धड़ल्ले से जेसीबी मशीन से कार्य कराया जा रहा है, वहीं सैकड़ों हरे-भरे पेड़ों की कटाई कर दी गई है.

डीएफओ ने निकाला था टेंडर

इधर मामले में डीएफओ सत्यदेव शर्मा मीडिया से दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं, तो उधर एटीआर के एसडीओ प्रहलाद यादव ने कहा कि डीएफओ ऑफिस से जैसा टेंडर निकला था, उसी के हिसाब से तालाब निर्माण का कार्य करवाया गया है. टेंडर पद्धति से तालाबों को टेंडर में दिया गया है, लेकिन हमारा बेसिक फंडामेंटल है कि लेबर श्रमिक के रहते लेबर ही काम करें, जिस कार्य का टेंडर नहीं हुआ है उसे विभागीय करा रहे हैं.

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बता दें कि कुछ दिनों पहले सिहावल सागर से लगे घने जंगल के बीच एक शेर के शावक की मौत की घटना सामने आई थी, जिसके बाद एटीआर प्रबंधन में हड़कंप मच गया था. बताए अनुसार, शावक के शव के एक पैर का पंजा सहित पुंछ गायब था. इस पूरे मामले में विभाग के अधिकारियों द्वारा लीपापोती कर दिया गया है.

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मामले में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए दोषियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने कहा कि मजदूरों को मजदूरी देने के लिए केंद्र सरकार की योजना है, उसमें विभाग के अधिकारियों द्वारा शासकीय राशि का बंदरबांट किया जा रहा है. इसकी जांच होनी चाहिए. जिपं सदस्य शीलू साहू ने भी मामले की उच्चस्तरीय जांच के साथ दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है.