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पंजाब विधानसभा में मंत्री बलबीर सिंह ने मुख्यमंत्री का साथ देने की अपील की, पंजाब को ‘कंगला’ कहने का मुद्दा गरमाया

News Desk
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पंजाब विधानसभा में मंत्री बलबीर सिंह ने मुख्यमंत्री का साथ देने की अपील की, पंजाब को ‘कंगला’ कहने का मुद्दा गरमाया

चंडीगढ़। पंजाब विधानसभा में अलग अलग माहौल देखने को मिला। जहां एक ओर विपक्ष ने हंगामा किया वही दूसरी ओर बाढ़ पर बोलते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने सभी से मुख्यमंत्री भगवंत मान का साथ देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जब हम सब एकजुट होकर केंद्र से पंजाब की मदद के लिए दबाव डालेंगे, तभी कुछ होगा और हम सब मिलकर कहेंगे, ”साड्डा हक्क ऐथे रख”। डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि जिस तरह ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान हम सब प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़े थे, उसी तरह अब बाढ़ के मुद्दे पर हमें मुख्यमंत्री मान के साथ खड़े होकर उनका दाहिना हाथ बनना होगा।

उन्होंने कहा कि जब बाढ़ शुरू हुई, उसी दिन हमारी टीमें सक्रिय हो गईं। अब तक 4,740 शिविर लगाए गए और हजारों लोगों का इलाज किया गया। इस समय हम सभी को एकजुट होकर मुख्यमंत्री के साथ खड़े होने की जरूरत है। रावी नदी के उस पार के गांवों में बाढ़ के पानी से 9 गर्भवती महिलाओं को बचाया गया और उनका प्रसव कराया गया। इस समय हमारे कर्मचारी बधाई के पात्र हैं। डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि आशा वर्कर, डॉक्टर, नर्स और अन्य लोग भी नावों में लोगों की सेवा कर रहे थे। आशा वर्करों ने घर-घर जाकर लोगों की मदद की। सभी गाँवों में छिड़काव किया गया और डेंगू को फैलने नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि बाढ़ एक वैश्विक समस्या है और यह सिर्फ़ पंजाब में ही नहीं, बल्कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में भी आई है।

उन्होंने कहा कि हमें सीएम मान का दाहिना हाथ बनना है, लेकिन विपक्ष हमारे ‘रंगला पंजाब’ मिशन को भी गलत बता रहा है।

मांगी मांगे बाजवा विधानसभा में

सरदूलगढ़ से आम आदमी पार्टी के विधायक गुरप्रीत सिंह बनावली ने विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा से पंजाब को ‘कंगला’ कहने पर माफी मांगने की मांग की। अपने संबोधन में गुरप्रीत ने कहा कि बाढ़ के कारण पंजाब में जिस तरह से नुकसान हुआ है, आज पंजाब की माताएं, बहनें और युवा विधानसभा की ओर देख रहे हैं और बाढ़ पीड़ितों को उम्मीद की किरण दिख रही है कि उनके चुने हुए प्रतिनिधि आज उनके लिए क्या करने वाले हैं। सभी ने बाढ़ से हुए नुकसान के बारे में बताया है। सबसे बड़ी बात यह है कि एस.डी.आर.एफ. और एन.डी.आर.एफ. के तहत मुआवजा देने के नियम हैं, उन नियमों को बदलने की जरूरत है।