सीएम के साथ बैठक में केन्द्रीय रेल मंत्री ने दी छत्तीसगढ़ को ये तमाम सौगातें

 रायपुर। डॉ. रमन सिंह और रेल एवं कोयला मंत्री पीयूष गोयल के बीच सोमवार को शाम मुख्यमंत्री निवास में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में छत्तीसगढ़ से संबंधित अनेक रेल परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई। रेल मंत्री गोयल ने मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के आग्रह पर जगदलपुर-विशाखापट्नम ट्रेन को किरंदुल तक बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान की। उन्होंने  बैठक में मौजूद रेल अधिकारियों को तत्काल इस पर अमल करने के निर्देश दिए। इससे नक्सल प्रभावित क्षेत्र में रेल आवागमन की सुविधा बढ़ेगी। रेल मंत्री ने चिरमिरी होते हुए नागपुर रोड हॉल्ट और मनेन्द्रगढ़ के बीच साढ़े दस किलोमीटर नई रेल लाईन को भी मंजूरी प्रदान की। इस पर होने वाला व्यय 50 प्रतिशत रेलवे और 50 प्रतिशत राज्य सरकार वहन करेगी।

बैठक में छत्तीसगढ़ की रेल कारीडोर परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई। रेल मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में रेल लाईन के विस्तार के लिए जितने कार्य हो रहे हैं, उतना किसी अन्य राज्य में नहीं हो रहा है। उन्होंने छत्तीसगढ़ की इन सभी परियोजनाओं को समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। बैठक में छत्तीसगढ़ और झारखण्ड के बीच 182 किलोमीटर लम्बे अम्बिकापुर -बरवाडीह प्रस्तावित रेल मार्ग के लिए दक्षिण पूर्व कोयला परिक्षेत्र और केन्द्रीय कोयला परिक्षेत्र (सीसीएल) के साथ मिलकर एकीकृत परियोजना बनाने के निर्देश दिए।

बैठक में रायगढ़ और डोंगरगढ़ में कोचिंग टरमिनल की मंजूरी भी रेल मंत्री ने दी। टर्मिनल शुरू हो जाने से इन स्थानों से ट्रेन शुरू हो सकेंगी। रेल मंत्री ने इसके लिए शीघ्र कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए। गोयल ने ईस्ट कारीडोर प्रथम चरण खरसिया- धरमजयगढ़ को सितम्बर 2018 तक पूरा करने के निर्देश दिए। इसी तरह ईस्ट कारीडोर द्वितीय चरण धरमजयगढ़ से कोरबा तक भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई पूरी कर जून 2018 तक कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। बैठक में डोंगरगढ़-खैरागढ़ -कवर्धा- मुगेली-कोटा-कटघोरा तक 270 किलोमीटर प्रस्तावित रेल लाईन के प्रस्ताव की भी समीक्षा की गई और रेल मंत्री ने इसकी सैद्धांतिक सहमति प्रदान की।

बैठक में खरसिया-नया रायपुर-दुर्ग व्हाया बालौदाबाजार रेल लाईन पर भी सहमति प्रदान की और इसके लिए 15 दिन के भीतर आवश्यक कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए। रेलवे बोर्ड द्वारा छत्तीसगढ़ के 7 रेलवे स्टेशनों रायपुर, बिलासपुर, भिलाई पावर हाऊस, चांपा, दुर्ग, रायगढ़ और राजनांदगांव को विकसित करने के लिए चिन्हित किया गया है। रेल मंत्री ने इन स्टेशन को विकसित करने के लिए नीति बनाने के लिए निर्देशित किया।

बैठक में कोयला परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई। छत्तीसगढ़ के उद्योगों को प्राथमिकता के आधार पर कोयले की आपूर्ति के लिए रेक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। केन्द्रीय मंत्री ने छत्तीसगढ़ के तारा, सोंधिया, शंकरपुर और चेंदीपाडा कोल ब्लॉक का व्यावसायिक उपयोग के लिए सार्वजनिक उपक्रम अथवा अन्य कोल कम्पिनयों से अनुबंध करने के निर्देश दिए। बैठक में छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री पुन्नूलाल मोहले, मुख्य सचिव विवेक ढांड, प्रमुख सचिव आवास एवं पर्यावरण अमन कुमार सिंह, सचिव खनिज साधन सुबोध कुमार सिंह, एसईसीएल के सीएमडी बी.व्ही. रेड्डी, बिलासपुर रेल जोन के महाप्रबंधक सुनील सिंह सोईन सहित एनएमडीसी और इरकान के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।