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नए साल में पंजाबवासियों को मान सरकार ने दी बड़ी सौगात, 10 लाख रुपये तक की निःशुल्क इलाज

News Desk
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नए साल में पंजाबवासियों को मान सरकार ने दी बड़ी सौगात, 10 लाख रुपये तक की निःशुल्क इलाज

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चंडीगढ़। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब के तीन करोड़ लोगों के लिए जनवरी से 10 लाख रुपये तक की निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने की घोषणा की है। उन्होंने वीरवार को मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना शुरू करने की मंजूरी दी। योजना के तहत राज्य का प्रत्येक परिवार जो पहले केवल पांच लाख रुपये तक का मुफ्त उपचार करवा सकता था, वह अब 10 लाख तक का उपचार सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में मुफ्त करवा सकेगा।

वीरवार को स्वास्थ्य विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि योजना की शुरुआत राज्य के लोगों को बिना एक भी पैसा खर्च किए व्यापक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
उन्होंने अधिकारियों को इस महत्वाकांक्षी योजना को सुचारू रूप से लागू करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समयबद्ध रूप से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब देश का पहला ऐसा राज्य होगा, जहां हर परिवार को 10 लाख तक फ्री उपचार मिलेगा। योजना के तहत अस्पताल में भर्ती होने से पहले और बाद के खर्चों सहित सभी संबंधित व्यय कवर किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब का हर नागरिक चाहे वह सरकारी कर्मचारी हो या पेंशनभोगी, इस मुफ्त स्वास्थ्य योजना का लाभ लेने का हकदार होगा। इस योजना के लिए किसी प्रकार की आय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। भगवंत मान ने कहा कि अब पंजाब में किसी भी नागरिक को आर्थिक तंगी के कारण इलाज से वंचित नहीं रहना पड़ेगा। राज्य का कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी अस्पताल या सूचीबद्ध निजी अस्पताल में अपना निश्शुल्क उपचार करवा सकेगा।

पंजाब और चंडीगढ़ के सूचीबद्ध सरकारी एवं निजी अस्पतालों के व्यापक नेटवर्क में गंभीर बीमारियों, बड़ी सर्जरी, आइसीयू, क्रिटिकल केयर और जीवनरक्षक उपचार की सुविधा उपलब्ध होगी।
अस्पताल में भर्ती होने पर सर्जरी, चिकित्सकीय प्रक्रिया, आइसीयू और गहन देखभाल सेवाएं, बीमारियों की जांच, दवाइयां, स्वीकृत पैकेजों के अनुसार उपयोग में आने वाली सामग्री, अस्पताल में भर्ती होने से पहले और बाद के खर्चों सहित सभी संबंधित व्यय कवर किए जाएंगे।
योजना शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को मजबूत करेगी। इसके अतिरिक्त डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से समयबद्ध लाभार्थियों को त्वरित सहायता भी सुनिश्चित करेगी।