नई दिल्ली। चीन की वामपंथी सरकार की उइगर मुसलमानों के खिलाफ ज्यादती को लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) में आए प्रस्ताव पर भारत की वोटिंग ने दुनिया को हैरान कर दिया है. पश्चिमी देशों की ओर से उइगर मुसलमानों के मानवाधिकारों के उल्लंघन पर चर्चा की मांग से भारत के दूर रहने पर प्रस्ताव खारिज हो गया.
चीन के शिनजियांग प्रांत में रहने वाले उइगर मुसलमानों के मानवाधिकारों के उल्लंघन पर चर्चा के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा समेत पश्चिम के कई देशों ने यूएनएचआरसी में वोटिंग का प्रस्ताव लेकर आए थे. इसके पक्ष में 47 सदस्य देशों में से सिर्फ 17 ने वोट दिए, जबकि 19 देशों ने विरोध में वोट दिया.
वहीं भारत समेत 11 देश वोटिंग से दूर रहे. इसका नतीजा य.ह हुआ कि प्रस्ताव पास नहीं हो सका. खास बात यह रही कि यूक्रेन भी चीन के खिलाफ आए प्रस्ताव पर वोटिंग से दूर रहा. यही नहीं सोमालिया को छोड़कर किसी भी मुस्लिम देश ने चीन का विरोध नहीं किया. या तो वे चीन के साथ रहे या फिर वोटिंग से दूर रहे.
पश्चिमी देशों के लिए बड़ा झटका
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में प्रस्ताव खारिज होना पश्चिमी देशों के लिए एक तगड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है. यह स्थिति तब है, जब प्रस्ताव की भाषा बहुत नरम रखी गई थी. शिनजियांग में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर सिर्फ चर्चा की मांग की गई थी, न कि किसी जांच टीम को भेजकर वहां की स्थिति की निगरानी की. इसके पीछे सोच थी कि प्रस्ताव को ज्यादातर सदस्य देशों का समर्थन मिलेगा. लेकिन ऐसा नहीं हुआ.
भारत की नीति के अनुरूप
यूएनएचआरसी में भारत के कदम से जानकार इसलिए हैरान हैं क्योंकि चीन ही वह देश है जो भारतविराधों गतिविधियों में लिप्त आतंकवादियों के खिलाफ होने वाली कार्रवाई के खिलाफ वोट करता रहा है. दरअसल, भारत का यूएनएचआरसी में उठाया गया कदम चीन के लिए एक संदेश है कि वह भी भारत के आंतरिक मामलों पर संयुक्त राष्ट्र में किसी भी तरह के खुराफात से दूर रहे.
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