India Defense Budget: चीन-पाकिस्तान को Red Alert… वित्त मंत्री ने 6.81 लाख करोड़ का रक्षा बजट जारी किया, डिफेंस को मिला सबसे ज्यादा बजट
India Defense Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बजट- 2025-26 में रक्षा क्षेत्र के लिए बड़ा ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने इस बार भारत का रक्षा बजट इतना बढ़ा दिया है जोकि चीन और पाकिस्तान के लिए रेड अलर्ट है। इस बार रक्षा क्षेत्र के लिए 6,81,210 करोड़ रुपए का कुल रक्षा बजट जारी किया है। पिछली बार 2024-24 में रक्षा बजट 6.2 लाख करोड़ रुपए का था। इस बार भारत ने अपने रक्षा क्षेत्र को और ज्यादा मजबूत करने के लिए खर्च में 61 हजार करोड़ रुपए की लंबी छलांग लगाई है। कुल पूंजीगत परिव्यय 1,92,387 करोड़ रुपये आंका गया है। राजस्व व्यय 4,88,822 करोड़ रुपये रखा गया है। पेंशन के लिए 1,60,795 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। भारत ने डिफेंस सेक्टर को ही सबसे ज्यादा बजट आवंटित किया है।
विमान और एयरो इंजन के लिए 48,614 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। नौसेना बेड़े के लिए 24,390 करोड़ रुपये का प्रावधान है। अन्य उपकरणों के लिए 63,099 करोड़ रुपये की राशि अलग रखी गई है। 2024-25 में सरकार ने रक्षा बजट के लिए 6,21,940 करोड़ रुपये आवंटित किए थे। इसमें पूंजीगत परिव्यय 1,72,000 करोड़ रुपये आंका गया था।
रक्षा मंत्रालय को केंद्रीय बजट 2025 का सबसे बड़ा को सबसे बड़ा आवंटन मिला है। जो कुल 6,81,210.27 करोड़ रुपए है, जिसमें से एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो 180,000 करोड़ रुपए का है, वो रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत खर्च के लिए जारी किया है।
डिफेंस सेक्टर को मिले बजट पर क्या बोले राजनाथ सिंह
डिफेंस सेक्टर को मिले बजट पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) ने कहा कि पिछली बार से इस बार 37 हजार करोड़ रुपये बढ़ाया गया है, जोकि कुल बजट का 13.44 फीसदी है। डिफेंस फोर्सेज का मॉडर्नाइजेशन हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है। हम इसके लिए निरंतर कार्यरत हैं। इसके लिए हमारी सरकार ने एक लाख 80 हजार करोड़ का आवंटित किया गया है, जो सेनाओं की क्षमताओं को बढ़ाएगा। इस बजट में डिफेंस फोर्स के बजट के अंतर्गत तीन लाख 11 हजार करोड़ से अधिक का आवंटन किया गया है, जो पिछले वित्त वर्ष से 10 फीसदी अधिक है।
राजनाथ सिंह ने कहा कि पिछले बजट की तरह ही डिफेंस मॉडर्नाइजेशन बजट का 75 फीसदी हिस्सा डॉमेस्टिक इंडस्ट्री से खर्च किया जाएगा। इससे पीएम मोदी ने डिफेंस में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा है, उसे पूरा करने में मदद मिलेगी। डॉमेस्किटक डिफेंस इंडस्ट्रीज को भी बढ़ावा मिलेगा। भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को बेहतर इलाज के लिए 8300 करोड़ से अधिक का आवंटन किया गया है।
डिफेंस के बाद रूरल डेवलपमेंट को सबसे ज्यादा बजट
डिफेंस के बाद ग्रामीण विकास मंत्रालय को सबसे ज्यादा बजट मिला है। ग्रामीण विकास मंत्रालय को एक हजार करोड़ रुपये बढ़ाकर दो लाख 66 हजार 817 करोड़ रुपये कर दिया गया है। वहीं आईटी और टेलीकम्युनिकेश का बजट 21 हजार करोड़ रुपये घटाकर 95 हजार 298 करोड़ कर दिया गया है।
डिफेंस, रूरल के बाद गृह मंत्रालय को मिला हाई बजट
इसके बाद गृह मंत्रालय को सबसे ज्यादा बजट आवंटित हुआ है। गृह मंत्रालय को पिछली बार से 13 हजार 568 करोड़ रुपये बढ़ाकर दो लाख 33 हजार 211 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इसके बाद कृषि मंत्रालय को एक लाख 71 हजार 437 करोड़, शिक्षा को एक लाख 28 हजार 650 करोड़, स्वास्थ्य मंत्रालय को 98 हजार 311 करोड़, शहरी विकास मंत्रालय को 96 हजार 777 करोड़, ऊर्जा को 81 हजार 174 करोड़, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को 65 हजार 553 करोड़, सोशल वेलफेयर को 60 हजार करोड़ और साइंटिफिक डिपार्टमेंट के लिए 55 हजार 679 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
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