रायपुर. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन रायपुर का प्रतिनिधिमंडल स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से मुलाकात कर अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा. प्रतिनिधिमंडल ने बताया, पिछले 6 महीना से आयुष्मान योजना की राशि लंबित है. इस पर स्वास्थ्य मंत्री ने बताया,आज की तिथि तक का पिछला पूरा भुगतान एक मुश्त कर दिया जाएगा, इसकी कोशिश उच्च स्तर पर जारी है.
पिछले कई वर्षों से लगभग सभी बीमारियों के इलाज का पैकेज रिवीजन नहीं किए जाने की एक प्रमुख मांग के संबंध में मंत्री ने विचार करने का आश्वासन दिया है. वर्तमान पैकेज दर पर मरीजों का इलाज गुणवत्ता पूर्वक किए जाने में आईएमए प्रतिनिधि मंडल ने असमर्थता जताई. पिछले वर्षों में अपनाई गई पारदर्शी प्रक्रिया की जानकारी आईएमए अध्यक्ष डॉ. राकेश गुप्ता ने मंत्री को बताई, ताकि तर्क सम्मत पैकेज रेट सभी स्पेशलिटी डॉक्टरों के सहयोग से पुनः निर्धारित किए जा सके.
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स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल द्वारा आईएमए प्रतिनिधि मंडल को पूरी आयुष्मान स्कीम इंश्योरेंस मोड पर दिए जाने के संभावित निर्णय की जानकारी दिए जाने पर आईएमए रायपुर के अध्यक्ष डॉ. राकेश गुप्ता ने तुरंत अपना विरोध दर्ज कराया. उन्होंने 5 वर्ष पहले के अनुभवों से प्रतिवर्ष के अंतिम चार-पांच महीनों में बार-बार गतिरोध और भुगतान रुकने की अनवरत समस्या से बचने के लिए ही ट्रस्ट मोड़ पर योजना को किए जाने की बात कही.
ट्रस्ट मोड में योजना को शुरू करने के बाद पिछले 6 वर्षों में किसी प्रकार के विवादास्पद भुगतान रोकने और रिजेक्शन की जानकारी बड़े स्तर पर नहीं आई है. इंश्योरेंस मोड पर आयुष्मान योजना आने से इंश्योरेंस कंपनी की मनमानी फिर से शुरू हो जाएगी, यह विरोध मंत्री के सामने ही प्रतिनिधि मंडल ने जता दिया है. इस संबंध में आईएमए रायपुर की एक मीटिंग बुलाए जाने की तैयारी है. इसके अलावा नर्सिंग होम एक्ट संशोधन, पर्यावरण प्रदूषण बोर्ड और फायर एक्ट के लाइसेंस के रेनियुवल की प्रक्रिया के सरलीकरण की बात भी मंत्री के सामने रखी गई है. आईएमए रायपुर के प्रतिनिधि मंडल के साथ जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल भी अपनी मांगों के संबंध में स्वास्थ्य मंत्री से मिला. छात्राओं के हॉस्टल और अस्पताल परिसर में सुरक्षा का मुद्दा भी मंत्री के सामने प्रमुखता से उठाया गया. मंत्री ने निकट भविष्य में अधिकारियों के साथ प्रस्तावित विभागीय मीटिंग समस्याओं का सार्थक हल निकालने का आश्वासन जूनियर डॉक्टरों के प्रतिनिधि मंडल को दिया है.
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