इंदौर दूषित पानी मामला: रेसिडेंसी में हाईलेवल बैठक, नए बोरिंग पर रोक, 2-3 दिन में मिलेगा शुद्ध पानी, निगम में कर्मचारियों की होगी भर्ती

हेमंत शर्मा, इंदौर। भगीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी पीने से हुई घटनाओं के बाद प्रशासन और सरकार हरकत में आ गई है। इसी कड़ी में सोमवार को रेसिडेंसी में दूषित पानी कांड को लेकर उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता ACS ने की। इस दौरान संभाग आयुक्त, कलेक्टर, नगर निगम आयुक्त, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री तुलसी सिलावट, महापौर पुष्यमित्र भार्गव और शहर के सभी विधायक मौजूद रहे।

नर्मदा जल लाइन का काम 30 प्रतिशत पूरा

बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि भगीरथपुरा क्षेत्र की स्थिति अब नियंत्रण में है, लेकिन लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इंदौर में लगातार हो रहे बोरिंग से भूजल प्रदूषित हो रहा है, इसी कारण अब शहर में नए बोरिंग पर पूरी तरह रोक लगाई जाएगी। विजयवर्गीय ने बताया कि भगीरथपुरा क्षेत्र में नर्मदा जल लाइन का काम तेजी से चल रहा है। अब तक करीब 30 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। फिलहाल पाइपलाइन की टेस्टिंग की जा रही है और अगले 2-3 तीन दिनों में क्षेत्र के लोगों को नर्मदा का शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा।

टैंकर के माध्यम से पानी की सप्लाई जारी

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भगीरथपुरा के अधिकांश बोरिंग का पानी पीने योग्य नहीं पाया गया है। ऐसे में जब तक नर्मदा लाइन पूरी तरह शुरू नहीं होती, तब तक प्रभावित इलाकों में टैंकर के माध्यम से पानी की सप्लाई जारी रहेगी, ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो। दूषित पानी कांड से सबक लेते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब इंदौर शहर की सभी पानी की टंकियों के पानी की नियमित जांच कराई जाएगी। जांच की जिम्मेदारी नगर निगम और संबंधित विभागों को दी गई है, ताकि पानी की गुणवत्ता पर लगातार नजर रखी जा सके।बैठक में नगर निगम की कार्यप्रणाली पर भी चर्चा हुई।

चार महीने के भीतर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य

इस दौरान यह निर्णय लिया गया कि नगर निगम में कर्मचारियों की कमी को जल्द दूर किया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं और तीन से चार महीने के भीतर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। दूषित पानी मामले को लेकर प्रशासन, निगम और सरकार अब पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रही है। बैठक में संकेत दिया गया है कि भविष्य में जनता की सेहत से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा और लापरवाही करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।

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