शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश में डाकुओं की सूचना देने वाले मुखबिर को अब सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। प्रदेश की मोहन सरकार ने साल 1981 में पारित नियम को खत्म कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए है। बता दें कि कुख्यात डाकुओं की सूचना देने वाले मुखबिर को मध्य प्रदेश सरकार सरकारी नौकरी देती थी।
बता दें कि ये फैसला अर्जुन सिंह के सीएम रहते लिया गया था। जिसे अब एमपी की मोहन सरकार ने खत्म कर दिया है। प्रदेश के सभी विभागों के अधिकारियों और कमिश्नर को सामान्य प्रशासन विभाग ने निर्देश दिए। प्रदेश के ग्वालियर चंबल अंचल में डाकुओं का दबदबा रहा है।
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