अमृतसर. पंजाब सरकार ने राज्य के लगभग 3 लाख पेंशनरों की समस्याओं के समाधान के लिए पेंशन सेवा पोर्टल शुरू करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। पहले चरण में 6 विभागों के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जिसमें सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मामलों को संभाला जा रहा है। साथ ही, सभी पुराने पेंशनरों का रिकॉर्ड भी इस पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि दीवाली तक यह पोर्टल कर्मचारियों को समर्पित कर दिया जाए।
इस पोर्टल के जरिए पेंशनरों को अपनी पेंशन से संबंधित समस्याओं के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और न ही अधिकारियों से सिफारिश करनी होगी। सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को समय पर बैंक के माध्यम से पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट में स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस, जल आपूर्ति और स्वच्छता जैसे विभाग शामिल हैं। इस दौरान सेवानिवृत्त कर्मचारियों का डेटा पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है और सभी विभागों के एनओसी जैसे दस्तावेज पूरे कर बैंकों को भेजे जा रहे हैं।
पेंशनर अब घर बैठे इस पोर्टल के जरिए हर साल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकेंगे। इससे पेंशनरों को सहूलियत होगी और उनके लिए प्रक्रिया आसान हो जाएगी। पोर्टल पर प्रत्येक पेंशनर को एक यूनिक आईडी दी जाएगी, जिसके जरिए वे अपनी शिकायतें दर्ज कर सकेंगे। इसके लिए पोर्टल पर एक “शिकायत” बॉक्स बनाया गया है, जहां पेंशनर अपनी जानकारी भर सकेंगे। शिकायत सीधे संबंधित अधिकारी तक पहुंचेगी। हर कार्य के लिए समयसीमा निर्धारित की गई है, और अधिकारी इसके लिए जवाबदेह होंगे। चंडीगढ़ में बैठे वरिष्ठ अधिकारी इसकी निगरानी करेंगे। यदि कोई अधिकारी जानबूझकर फाइल रोकता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
यह पोर्टल केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए है। बोर्ड और कॉरपोरेशन के कर्मचारी इसमें शामिल नहीं होंगे, क्योंकि उनके सेवा नियम अलग हैं और वे स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। हालांकि इनमें वरिष्ठ आईएएस और पीसीएस अधिकारी तैनात हैं, लेकिन इनके प्रमुख चेयरमैन होते हैं।
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