ग्राम, जनपद और जिला पंचायतों को पन्द्रहवें वित्त आयोग की राशि आबंटित, ग्राम पंचायतों और जनपद पंचायतों के बैंक खातों में तत्काल राशि अंतरित करने के निर्देश

रायपुर। राज्य शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने सभी ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों एवं जिला पंचायतों को पन्द्रहवें वित्त आयोग द्वारा जारी राशि आबंटित कर दी है। पन्द्रहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं के लिए पहली किस्त के रूप में भारत सरकार द्वारा 363 करोड़ 50 लाख रूपए की राशि हाल ही में जारी की गई थी। पंचायत विभाग ने सभी जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को परिपत्र जारी कर ग्राम पंचायतों और जनपद पंचायतों के बैंक खातों में तत्काल राशि अंतरित करने के निर्देश दिए हैं।

पन्द्रहवें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान को राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर ग्राम पंचायतों को 90 प्रतिशत तथा जनपद और जिला पंचायतों को पांच-पांच प्रतिशत राशि वितरित की जाएगी। मूल अनुदान की पहली किस्त का आबंटन ग्राम पंचायतों और जनपद पंचायतों को वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुपात में की जाएगी।

पंचायत संचालनालय द्वारा पन्द्रहवें वित्त आयोग से मिली राशि में से रायपुर जिले के लिए 14 करोड़ 57 लाख रूपए, बलौदाबाजार-भाटापारा के लिए 18 करोड़ 75 लाख रूपए, गरियाबंद के लिए 10 करोड़ 58 लाख रूपए, महासमुंद के लिए 16 करोड़ 68 लाख रूपए, धमतरी के लिए 10 करोड़ 54 लाख रूपए, कबीरधाम के लिए 12 करोड़ 83 लाख रूपए, राजनांदगांव के लिए 22 करोड़ 86 लाख रूपए, दुर्ग के लिए 10 करोड़ सात लाख रूपए, बेमेतरा के लिए 12 करोड़ सात लाख रूपए, बालोद के लिए 11 करोड़ 89 लाख रूपए, बस्तर के लिए 14 करोड़ 57 लाख रूपए, कोंडागांव के लिए 11 करोड़ 27 लाख रूपए, नारायणपुर के लिए दो करोड़ 58 लाख रूपए और दंतेवाड़ा के लिए पांच करोड़ 31 लाख रूपए आबंटित किए गए हैं।

विभाग द्वारा सुकमा के लिए छह करोड़ 43 लाख रूपए, बीजापुर के लिए सात करोड़ 57 लाख रूपए, कांकेर के लिए 13 करोड़ 92 लाख रूपए, बिलासपुर के लिए 23 करोड़ 70 लाख रूपए, मुंगेली के लिए 10 करोड़ 43 लाख रूपए, कोरबा के लिए 15 करोड़ 23 लाख रूपए, जांजगीर-चांपा के लिए 22 करोड़ 46 लाख रूपए, रायगढ़ के लिए 23 करोड़ 37 लाख रूपए, सरगुजा के लिए 13 करोड़ 92 लाख रूपए, सूरजपुर के लिए 13 करोड़ 23 लाख रूपए, बलरामपुर-रामानुजगंज के लिए 13 करोड़ 92 लाख रूपए, जशपुर के लिए 15 करोड़ 74 लाख रूपए तथा कोरिया जिले के लिए नौ करोड़ पांच लाख रूपए का आबंटन जारी किया गया है।