
दिल्ली के बजट सत्र के समापन के बाद एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक बदलाव किया गया है. उपराज्यपाल वीके सक्सेना(LG VK Saxena) ने पुलिस स्थापना बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर दिल्ली पुलिस(Delhi Police) में तैनात 28 IPS और DANIPS अधिकारियों के तबादले का निर्णय लिया है. इस संबंध में एक पत्र जारी कर तबादले के आदेश को लागू किया गया है.
ट्रांसफर के आदेश में उल्लेख किया गया है कि दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल, पुलिस स्थापना बोर्ड की सिफारिश के आधार पर, दिल्ली पुलिस में तैनात निम्नलिखित आईपीएस/DANIPS अधिकारियों के स्थानांतरण या पदस्थापन का आदेश जारी करते हैं, जो तुरंत प्रभाव से लागू होगा.

कौन होते हैं DANIPS?
दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली (DANIPS) एक विशेष पुलिस सेवा है, जो मुख्य रूप से भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्यरत है. आईपीएस के विपरीत, जो एक अखिल भारतीय सेवा है, DANIPS के अधिकारियों की नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा आयोजित एक विशेष परीक्षा के माध्यम से की जाती है. यह परीक्षा विशेष रूप से केंद्र शासित प्रदेशों की सिविल सेवाओं के लिए आयोजित की जाती है.
DANIPS अधिकारी प्रायः दिल्ली, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दमन और दीव, तथा दादरा और नगर हवेली में कार्यरत होते हैं. वे अपने करियर की शुरुआत निचले स्तर से करते हैं, आमतौर पर दिल्ली में सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) के रूप में या अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में समकक्ष पदों पर. अनुभव के साथ, उन्हें उच्चतर पदों पर पदोन्नति मिल सकती है, किंतु उनका अधिकार क्षेत्र केवल केंद्र शासित प्रदेशों तक सीमित रहता है.
क्या DANIPS अफसर IPS के बराबर होते हैं?
DANIPS और IPS पूरी तरह से समान नहीं हैं, लेकिन दोनों में कुछ समानताएँ हैं, विशेषकर कानून प्रवर्तन की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के संदर्भ में. IPS अधिकारियों का दायरा, अधिकार क्षेत्र और करियर की प्रगति अधिक व्यापक है और यह राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करता है, जबकि DANIPS मुख्य रूप से केंद्र शासित प्रदेशों पर केंद्रित है. प्रतिष्ठा और अधिकार के दृष्टिकोण से, IPS का स्थान ऊँचा है क्योंकि यह एक अखिल भारतीय सेवा है और राष्ट्रीय कानून व्यवस्था में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है. वहीं, DANIPS केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक महत्वपूर्ण सेवा है, लेकिन यह अवसरों और अधिकार क्षेत्र की दृष्टि से उतनी व्यापकता नहीं प्रदान करता.
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