शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश में खेतों की सिंचाई अब महंगी हो गई है। शिवराज कैबिनेट ने नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना में संशोधन को मंजूरी दे दी है। संशोधन के पश्चात किसानों को एक हॉर्सपावर के पंप के लिए अब 38 हजार 795 रुपये देने होंगे। राज्य सरकार ने अपना अंशदान कम करके 30 प्रतिशत कर दिया है। अब केन्द्र और राज्य सरकार का अंशदान 30-30 प्रतिशत होगा। इससे पहले एक हॉर्सपावर के लिए किसान 19 हजार रुपए देना पड़ता था।

इसके साथ ही कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिये हैं। बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी चिन्हित स्थानों पर जल्दी ही ऑक्सीजन प्लांट लगाने का निर्देश दिया। कंपनियों को कोरोना काल में तय 50% सब्सिडी की सुविधा आगे भी दी जाएगी। अग्निशमन यंत्रों के लिए भी 50 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी। नए ऑक्सीजन प्लांट को ₹1 प्रति यूनिट दर से बिजली दिया जाएगा।

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शहडोल के बोरतला रोड में बस डिपो की 19140 वर्गमीटर भूमि की 11 करोड़ 33 लाख 50 हजार रुपए में हुई ई-नीलामी को भी कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कॉल सेंटर और नियंत्रण कक्ष डायल 100 के अनुबंध को बढ़ाने की भी कैबिनेट ने अनुमति दी है। नई निविदाएं भी जल्द बुलाई जाएगी।

उधर सोलर पंप में सरकार के अंशदान कम करने के फैसले का पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने विरोध किया है। सचिन यादव ने कहा कि सरकार अंशदान कम करके किसानों की परेशानी बढ़ा रही है। कोरोना से पहले ही किसान परेशान हैं।

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