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कुमार इंदर,जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर में नए महाधिवक्ता कार्यालय का भूमि पूजन करने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रबुद्ध जन संवाद कार्यक्रम में शिरकत की। मानस भवन में आयोजित किए गए संवाद कार्यक्रम में शहर के सभी वर्गों के लोग शामिल हुए। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने जबलपुर कलेक्टर ने जबलपुर में हो रहे विकास कार्यो का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने प्रबुद्ध जनों को संबोधित करते हुए कहा कि देश प्रदेश और जबलपुर शहर निरंतर विकास के पथ पर चल रहा है। जबलपुर शहर में विकास कार्यों को गति देने के लिए शहरवासियों के सहयोग की भी जरूरत है।
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इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश की चल रही हर योजना की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर वर्ग को साथ लेकर आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्यप्रदेश में पूर्व के हालातों और वर्तमान की स्थितियों का जिक्र करते हुए कहा है कि प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। मध्यप्रदेश में हर साल औसतन 12% की विकास दर हासिल की है। देश के का ग्रोथ रेट 16 से 19 फ़ीसदी के बीच चल रहा है। उन्होंने दावा किया है कि मध्य प्रदेश में आज प्रति व्यक्ति की आय 1 लाख 40 हज़ार के आसपास है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश बीमारू राज्य के कलंक से पूरी तरह से मुक्त हो चुका है और 4 लाख किलोमीटर की सड़कें बनाई गई है। उन्होंने जबलपुर में बन रहे देश के दूसरे सबसे बड़े रिंग रोड का भी ज़िक्र किया और नमामि देवी नर्मदे प्रोजेक्ट को लेकर भी उन्होंने अपनी मंशा साफ की।
चुटकी लेने के अंदाज में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पहले की सड़कें गांव की पगडंडियों के समान हुआ करती थी। इसके अलावा पूर्व के सालों में बिजली संकट के साथ ही केंद्रीय मदद को लेकर राज्य के साथ होने वाले भेदभाव पर भी तंज कसा। सिंचाई के लगातार बढ़ते रकबे को उन्होंने उपलब्धि करार देते हुए कहा कि पहले राजा नवाब और कांग्रेस ने मिलकर महज साढ़े 7 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा ही तैयार किया था। लेकिन आज हमने 40 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा बनाया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया है कि आज हालत यह है कि अमेरिका और कनाडा के लोग भी मध्यप्रदेश का बासमती चावल खाते हैं और मध्यप्रदेश के चावल की धूम पूरी दुनिया में है। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज ने युवाओं के कौशल विकास पर भी खास जोर दिया और युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने के बजाय युवाओं को कौशल विकास से जुड़े जाने की पुरजोर वकालत की।
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