खुशखबरी: बजट के पहले सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को सरकार का तोहफा, स्वास्थ्य बीमा योजना को कैबिनेट ने दी मंजूरी
Health Insurance Scheme: कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों की बहुप्रतीक्षित मांग स्वास्थ्य बीमा योजना (Health Insurance Scheme) को मंजूरी दे दी है. इस योजना के तहत उनके आश्रितों को 5 लाख सामान्य बीमारियों में तथा 10 लाख रुपये गंभीर बिमारियों में केशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी. झारखंड (Jharkhand) के 1.75 लाख राज्यकर्मी और 2.25 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा. CM हेमंत सोरेन (Hemant Soren) कैबिनेट की बैठक में संशोधित बीमा योजना को लागू करने का फैसला लिया है. इसके अलावा मंगलवार को कैबिनेट (Cabinet) मीटिंग में बीमा योजना को लागू करने सहित 18 प्रस्तावों को मंजूदी दी गई.
कैबिनेट मीटिंग के बाद कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने जानकारी देते हुए बताया कि बीमा योजना के कवरेज में शामिल होने वाले राज्यकर्मियों को प्रतिमाह मिलने वाले एक हजार रुपये में से 500 रुपये की कटौती की जाएगी. सेवानिवृत्त कर्मी इस योजना से ऐच्छिक तौर पर जुड़ सकेंगे. इसके दायरे में शामिल होने के लिए उन्हें सालाना छह हजार रुपये एकमुश्त जमा करने होंगे.
इस योजना के तहत लगभग 1.75 लाख राज्यकर्मियों और 2.25 लाख सेवानिवृत्त कर्मी लाभान्वित होंगे. इस योजना के तहत लगभग 1.75 लाख राज्यकर्मियों और 2.25 लाख सेवानिवृत्त कर्मी लाभान्वित होंगे. इनके अलावा राज्य में रहने वाले अखिल भारतीय सेवाओं के सेवारत या सेवानिवृत्त पदाधिकारी एवं कर्मी, विधानसभा के पूर्व सदस्य, पदाधिकारी-कर्मचारी, विभिन्न बोर्ड-निगम और संस्थानों में काम करने वाले या सेवानिवृत्त कर्मी भी अपनी इच्छा के आधार पर योजना का कवरेज ले सकते हैं.
इस योजना के 150 करोड़ खर्च करेगी हेमंत सरकार
इस योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार आकस्मिकता निधि से 150 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग करेगी, जबकि 50 करोड़ रुपये बफर स्टॉक के रूप में राज्य आरोग्य सोसायटी के ट्रस्ट में रखे जाएंगे। योजना के लिए सरकार ने टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ करार किया है. राज्य सरकार ने इसके पहले 31 जुलाई 2023 को राज्यकर्मियों और पेंशनरों के लिए स्वास्थ्य बीमा का संकल्प जारी किया था, लेकिन तकनीकी त्रुटियों की वजह से इसका लाभ मिलना शुरू नहीं हुआ था.
दुमका से मिलेगी हवाई सुविधा
कैबिनेट ने राज्य के दुमका हवाई अड्डा पर संचार, नेविगेशन और सर्विलांस और एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सेवाओं के लिए इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ एमओयू के ड्राफ्ट को भी मंजूरी दी है. इसके बाद रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम ‘उड़ान’ के तहत इस हवाई अड्डे से नियमित रूप से उड़ान सेवाएं शुरू करने की राह प्रशस्त होगी.
इसके अलावा कैबिनेट के एक अहम फैसले में राज्य के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटलों, सदर हॉस्पिटलों, अनुमंडलीय हॉस्पिटलों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में सीनियर मैनेजर, मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर और आईटी एग्जीक्यूटिव के पद सृजित करने की स्वीकृति दी गयी है. साथ ही सरकार ने राज्य के मीडिल स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा के लिए ज्ञानोदय योजना के अंतर्गत 94,50,00,000 (चौरानबे करोड़ पचास लाख रुपये) की राशि की स्वीकृति दी है.
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