Waqf Bill: वक्फ बिल में राम मंदिर, महाकुंभ का जिक्र नहीं, राज्यसभा में बोले जेपी नड्डा, कहा- विपक्ष चर्चा को कर रहा डिरेल
Waqf Amendment Bill: राज्यसभा में गुरुवार को वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया गया है. लोकसभा के आज में राज्यसभा वक्फ बिल पारित होना है. बिल पर चर्चा की जा रही है. केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा (J. P. Nadda) ने वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान विपक्ष पर जमकर निशाना साधा. नड्डा ने कहा हमने कांग्रेस नेतृत्व वाली UPA सरकार की तुलना में वक्फ बिल को लेकर कहीं ज्यादा गंभीरता दिखाई. यह बिल पार्टी इंट्रेस्ट का नहीं है, यह नेशनल इंट्रेस्ट का विषय है.
केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, बिल में कहीं राम मंदिर आ रहा है. कहीं कुंभ मेला दिख रहा है. बिहार का इलेक्शन दिख रहा. कहीं एअर इंडिया बिक गया. कहीं केरला का सिनेमा आ गया. ये सब चर्चा को डिरेल करने की कोशिश है. हम यहां चर्चा करने आए हैं. हमारा उद्देश पार्टी का इंट्रेस्ट है या देश का इंट्रेस्ट। यह बिल देश के इंट्रेस्ट में हैं.
इससे पहले पहल नड्डा ने ट्रिपल तलाक का जिक्र करते हुए कहा सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक पर बहुत पहले रोक लगाने को कहा था. आपकी सरकार दस साल तक इसे दबाए रही. आपने (विपक्ष) मुस्लिम महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक बनाया. तुर्की में 1929 में ट्रिपिल तलाक समाप्त हो गया था. कई मुस्लिम देशों में भी समाप्त हुआ. भारत में यह काम नरेंद्र मोदी ने किया.
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नड्डा ने कहा- हमारी चिंता यह है कि वक्फ की प्रॉपर्टी का उपयोग जरूरतमंद के लिए हो सके. 2013 में हम बिल के साथ थे. जब हमने देखा कि वक्फ की प्रॉपर्टी इस बिल के बाद 3 लाख एकड़ बढ़ गई. तब हमने देखा कि इसका दुरुपयोग न हो, इसके लिए हम ये बिल लेकर आए हैं.
जेपी नड्डा ने कहा, “इस बिल के माध्यम से हमने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम समुदाय का, वक्फ की प्रॉपर्टी का सही से उपयोग हो सके. इस बिल में उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रॉपर्टी सही हाथों में रहे.”
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राज्यसभा ने कहा कि वक्फ की संपत्ति का सही रखरखाव जरूरी है. जेपी नड्डा ने इराक, सीरिया समेत मुस्लिम देशों के उदाहरण देकर कहा कि यहां पहले ही तीन तलाक समाप्त हो गया था. उन्होंने कहा कि भारत में इसे समाप्त कर मुस्लिम बहनों को मुख्य धारा में लाने का काम पीएम मोदी ने किया. जेपी नड्डा ने वक्फ को लेकर मुस्लिम देशों में हुए सुधार भी गिनाए और कहा कि टर्की में पूरी वक्फ संपत्ति 1924 में ही सरकारी नियंत्रण में ले ली गई थी.”
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