‘UP में का बा’ : नेहा सिंह राठौड़ को नोटिस देने पर IPTA और AIPF ने की कड़ी निंदा, तुरंत वापस लेने की मांग

Ganpat Sahu24 Feb 2023, 11:31 AM

लखनऊ. लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को ‘यूपी में का बा-2’ गीत गाने पर यूपी पुलिस ने नोटिस भेजकर जवाब मांगा है. इस नोटिस को लेकर इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन (IPTA) और ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट (AIPF) ने कड़ी निंदा की है. साथ तुरंत नोटिस वापस लेने की मांग की गई है.

आईपीटीए के राष्ट्रीय महासचिव राकेश ने उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्रवाई को भयभीत करने वाला और अभिव्यक्ति की आजादी के लिए खतरा करार दिया है. उन्होंने कहा कि आईपीटीए की राष्ट्रीय समिति ने अपनी राज्य और जिला इकाइयों से नेहा के समर्थन में एकजुटता कार्यक्रम आयोजित करने और नोटिस वापस लेने के लिए राज्य सरकार को ज्ञापन भेजने का आग्रह किया है. उन्होंने यह भी बताया कि आईपीटीए को इस बात का गर्व है कि नेहा 17-19 मार्च, 2023 तक झारखंड में आयोजित होने वाले उसके 15वें राष्ट्रीय सम्मेलन और सांस्कृतिक उत्सव का हिस्सा बनेंगी.

वहीं ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट की राष्ट्रीय कार्यसमिति ने प्रस्ताव लेकर कड़ी निंदा की है. आइपीएफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एस. आर. दारापुरी ने प्रस्ताव के बारे में प्रेस को जारी बयान में कहा कि नेहा सिंह राठौर का उत्तर प्रदेश के बुलडोजर राज के बारे में गाया गया गाना यूट्यूब पर मौजूद है और उसे सभी लोगों ने देखा है. उस गाने में समाज में वैमनस्य फैलाने जैसी कोई भी बात नहीं है. उन्हाेंने कहा, यह योगी सरकार के बुलडोजर राज की आलोचना है जिसे सरकार बर्दाश्त नहीं कर पा रही है. दरअसल सरकार संविधान में दी गई बोलने की आजादी पर प्रतिबंध लगाना चाहती है जो लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है. इसलिए लोकतंत्र के हित में सरकार को तत्काल प्रभाव से नोटिस वापस लेनी चाहिए और कानपुर देहात के प्रशासन को कहना चाहिए कि वह नेहा सिंह राठौर के दमन से बाज आए.

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जानकारी के मुताबिक नेहा सिंह राठौर को जो नोटिस थमाया गया है, उसके अंत में लिखा गया है कि आपके इस गीत के कारण समाज को वैमनस्य तथा तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई, अतः आपसे उक्त वीडियो पर आपके द्वारा स्थिति स्पष्ट किया जाना न्यायोचित है. उक्त नोटिस की प्राप्ति के तीन दिवस के अंदर इसका स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आपका जवाब संतोषजनक नहीं होता है तो आपके विरुद्ध आईपीसीसीआरपीसी की सुसंगत धाराओं में न्यायोचित आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी.