हेमंत शर्मा, इंदौर। शहर में कोरोना के कारण बनी चिंताजनक स्थिति को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली. बैठक में बताया कि अगले 8 दिन में विभिन्न अस्पतालों में 1500 बेड तैयार होंगे और इसमें 100 आईसीयू बेड होंगे. इसके अलावा शहर में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है. शहर में 125 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की व्यवस्था की जा रही है.

शहर में 65 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत
रेसीडेंसी कोठी में हुई बैठक में कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, विधायक रमेश मेंदोला, महेंद्र हार्डिया, आकाश विजयवर्गीय, भाजपा के नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे, कृष्णमुरारी मोघे और मधुवर्मा भी मौजूद थे. बैठक में भी कमिश्नर डॉ. पवन कुमार शर्मा, कलेक्टर मनीष सिंह, डीआईजी मनीष कपूरिया सहित अन्य आला अधिकारी मौजूद थे. बैठक के बाद विजयवर्गीय ने बताया कि वर्तमान में शहर में 65 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है और आने वाले दिनों में ये मांग 100 मीट्रिक टन तक पहुंचेगी. ऐसे में इंदौर में अब 125 मीट्रिक टन की व्यवस्था की जा रही है. रिलायंस से 100 टन की व्यवस्था होगी. इसके अलावा पीथमपुर से भी आपूर्ति की जा रही है.

प्राइवेट हॉस्पिटल में वितरित हो रहे इंजेक्शन
बैठक में जीवनरक्षक इंजेक्शनों की कमी को लेकर भी बात हुई. यह सुनिश्चित किया गया कि इनकी आपूर्ति भी तुरंत की जाए. इसके लिए भी लगातार सरकार और प्रशासनिक स्तर पर प्रयास जारी है. नई व्यवस्था के तहत 1500 रेमेडेसिविर इंजेक्शन तत्काल प्राइवेट हॉस्पिटल में वितरित हो रहे है. उन्होंने यह भी बताया कि 10 हजार इंजेक्शन का बल्क आर्डर दिया है जो 3 दिन में मिलेंगे.

जनता खुद कफ्र्यू का पालन करे
उन्होंने वर्तमान में लागू जनता कफ्र्यू को लेकर भी लोगों से समर्थन का आग्रह किया. कहा कि कोविड की चेन को तोडऩा जरूरी है और ऐसे में जनता खुद कफ्र्यू का पालन करे. लोग ही खुद में आत्मनियंत्रण, आत्मसंयम लाए.

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की जिम्मेदारी संभाग आयुक्त की
विजयवर्गीय ने यह भी कहा कि इंदौर पर केवल शहरी क्षेत्र का ही दबाव नहीं है बल्कि आसपास के जिलों के मरीज भी यहां पर बड़ी संख्या में आ रहे हैं. साथ ही ग्रामीण इलाकों के संक्रमित भी इंदौर पहुंच रहे हैं. ऐसे में इंदौर के अस्पतालों पर इस समय काफी ज्यादा दबाव है. स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों में भी सुनिश्चित किया जा रहा है. इसकी जिम्मेदारी संभाग आयुक्त को सौंपी गई है.

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