Home » मध्यप्रदेश » सियासत » स्लाइडर

सरकारी कर्मचारियों के समर्थन में उतरे कमलनाथ, सरकार से केंद्र के बराबर महंगाई भत्ता देने की मांग

Rajkumar pandey
मध्यप्रदेश

सुधीर दंडोतिया, भोपाल. मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक बार फिर प्रदेश की मोहन सरकार को घेरा है. कमलनाथ ने कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार का कर्मचारी विरोधी रवैया एक बार फिर सामने आ रहा है. प्रदेश के सरकारी कर्मचारी लंबे समय से केंद्र के बराबर 46% महंगाई भत्ता देने की मांग कर रहे हैं. मैं उनकी मांग का समर्थन करता हूं.

दरअसल, मध्य प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों का डीए को लेकर इंतजार बढ़ता ही जा रहा है. ऐसे में अब प्रदेश के कर्मचारियों के समर्थन में कमलनाथ उतर आए हैं. उन्होंने X पर पोस्ट करते हुए लिखा, ”मध्य प्रदेश सरकार का कर्मचारी विरोधी रवैया एक बार फिर सामने आ रहा है. मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारी लंबे समय से केंद्र के बराबर 46% महंगाई भत्ता देने की मांग कर रहे हैं. मैं उनकी मांग का समर्थन करता हूं.”

फरवरी में होगा केन-बेतवा लिंक परियोजना का भूमिपूजन, सीएम मोहन ने PM मोदी का जताया आभार

कर्मचारी हितैषी दिखाने का पाखंड: कमलनाथ

पूर्व सीएम ने आगे कहा, ”विधानसभा चुनाव की वोटिंग से पहले भाजपा सरकार ने चुनाव आयोग से अनुमति मांगी थी कि महंगाई भत्ता बढ़ा दिया जाए, भाजपा सरकार को अच्छी तरह पता था कि आचार संहिता के बीच में निर्वाचन आयोग ऐसा नहीं कर सकता. इसलिए भाजपा ने खुद को कर्मचारी हितैषी दिखाने के लिए यह पाखंड किया था.”

46% महंगाई भत्ता दे सरकार: कमलनाथ

कमलनाथ ने कहा, ”अब जब भाजपा की सरकार दोबारा बन गई है तो कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने की फाइल ही आगे नहीं बढ़ रही. इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के समय जनहित की बातें करती है और चुनाव जीतने के बाद सभी वर्गों को ताक पर रख देती है. मैं मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूं कि सरकारी कर्मचारियों के साथ छलावा करने की बजाय वह कर्मचारियों को उनका अधिकार दें और 46% महंगाई भत्ता देना सुनिश्चित करें.”

MP की धरती सालों से BJP के लिए मुफीद: 11 लोकसभा सीटों पर तीन दशक से कब्जा, 28 साल से कांग्रेस का नहीं खुला खाता

महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग

बता दें कि विधानसभा के बाद अब लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन अबतक राज्य कर्मचारियों के 4 फीसदी डीए और डीआर को लेकर लेकर फैसला नहीं हो पाया है. जिसके चलते कर्मचारी संगठन में नाराजगी बढ़ती ही जा रही है. एक तरफ तृतीय कर्मचारी संगठन ने मोहन सरकार को 15 दिन में डीए वृद्धि पर फैसला लेने को कहा, वरना इसके बाद वे आंदोलन करेंगे.

Lalluram.Com के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें.
https://whatsapp.com/channel/0029Va9ikmL6RGJ8hkYEFC2H