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‘एमपी का शिक्षातंत्र घोटालातंत्र बन गया’: कमलनाथ बोले- BJP सरकार में शिक्षा प्रणाली माफिया राज में बदल गई, बच्चों के भविष्य का गला न घोंटे

sazaan
मध्यप्रदेश

शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला हैं। उन्होंने कहा कि एमपी का शिक्षातंत्र घोटालातंत्र बन गया है। बीजेपी राज में शिक्षा प्रणाली माफिया राज में बदल गई। प्रदेश में स्कूली शिक्षा को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चौतरफा बर्बाद किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील करते हुए कहा कि इस तरह से राज्य के बच्चों के भविष्य का गला न घोंटे, शिक्षा हासिल करना हर बच्चे का अधिकार है, गुणवत्तापूर्वक एजुकेशन सुनिश्चित करना सरकार का कर्तव्य है।

कमलनाथ ने प्रदेश की शिक्षा को लेकर राज्य सरकार को जमकर घेरा है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स (X) पर पोस्ट कर लिखा- मध्य प्रदेश का शिक्षातंत्र घोटालातंत्र बन गया है। भाजपा राज में शिक्षा प्रणाली माफिया राज में बदल गई है। जिस तरह से जबलपुर में निजी स्कूलों में करीब सौ करोड़ रुपये के फीस घोटाले के समाचार सामने आए हैं, वह अत्यंत चिंता का विषय है। मध्य प्रदेश की स्कूली शिक्षा की हालत पहले से ही दयनीय है। दसवीं की परीक्षा में इतने कम छात्र पास हुए और पूरे देश के शिक्षा बोर्डों में मध्य प्रदेश के शिक्षा बोर्ड का जितना निचला स्तर आया, वह सब बताता है कि मध्य प्रदेश में स्कूली शिक्षा को भाजपा सरकार में चौतरफा बर्बाद किया जा रहा है।

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सरकारी स्कूलों को सुनियोजित षड्यंत्र के तहत नष्ट किया जा रहा है और वहां नियमित अध्यापक तैनात नहीं किये जा रहे हैं। इस तरह छात्रों को निजी स्कूलों की तरफ धकेला जा रहा है, जहां फीस घोटाले के रूप में छात्रों और अभिभावकों का शोषण हो रहा है। स्कूली शिक्षा के साथ उच्च शिक्षा के हालात भी खराब हैं। नर्सिंग कॉलेज घोटाले में हर रोज नए तथ्य सामने आ रहे हैं। फर्जी विद्यार्थी, फर्जी शिक्षक, फर्जी कॉलेज, फर्जी जांच और घोटाले में लिप्त जांच अधिकारी यही नर्सिंग कॉलेज घोटाले की हकीकत है।

कमलनाथ ने सीएम से की ये अपील

व्यापम घोटाला अब भी रह-रहकर सुर्खियों में आता है। जहां बड़ी मछलियों को छोड़कर नीचे के स्तर के लोगों पर कार्रवाई हो रही है। मैं मुख्यमंत्री से अपील करता हूं कि इस तरह प्रदेश के बच्चों के भविष्य का गला न घोंटे। शिक्षा प्राप्त करना हर बच्चे का अधिकार है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना राज्य सरकार का कर्तव्य है।

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