कर्नाटक सरकार ने सोमवार को कैबिनेट बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है: अनुसूचित जातियों के लिए आंतरिक आरक्षण लागू करने पर सलाह देने के लिए एक सदस्यीय आयोग बनाने का निर्णय लिया गया है. इस आयोग को हाई कोर्ट के एक पूर्व जज की अध्यक्षता में बनाया जाएगा, जो आंकड़ों की समीक्षा करेगा और अगले निर्णय लेने से पहले तीन महीने के भीतर रिपोर्ट दे.

महाराष्ट्र चुनाव से पहले उद्धव की सेना को बड़ा झटका, पार्टी उम्मीदवार ने नाम लिया वापस, CM श‍िंदे के ख‍िलाफ चुनाव लड़ने से क‍िया इनकार

कर्नाटक के कानून मंत्री एच के पाटिल ने बताया कि, अनुसूचित जातियों को आंतरिक आरक्षण देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखते हुए, आयोग हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में बनाया जाएगा और डेटा मिलने के बाद अगला निर्णय लिया जाएगा. साथ ही, आयोग को राज्य सरकार से तीन महीने के भीतर एक रिपोर्ट देने का आदेश दिया गया है. इसके बाद, भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से रोकी गई है और अब से कोई भी भर्ती अधिसूचना आयोग की रिपोर्ट पर नहीं दी जाएगी.

CM आतिशी का ऐलान ; दिल्ली की महिलाओं को जल्द मिलेगा 1000 रुपये महीना सम्मान राशि

कांग्रेस नेता प्रियंका खरगे का कहना है कि आरक्षण सरकार के घोषणापत्र में था और आयोग के मार्गदर्शन में विस्तार से चर्चा की गई थी. कोर्ट ने राज्यों को अधिकार दिया है कि वे जातियों और जनजातियों को आंतरिक आरक्षण दे सकते हैं. उनका कहना था, “आंतरिक आरक्षण हमारे घोषणापत्र का हिस्सा था . किसी डेटा के आधार पर पिछली सरकार ने आंतरिक आरक्षण नहीं दिया था. सुप्रीम कोर्ट का आदेश स्पष्ट है कि डेटा के आधार पर आंतरिक आरक्षण किया जाना चाहिए. हमने आंतरिक आरक्षण के इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता निकालने के लिए एकल जज आयोग का गठन किया है. 

केरल मंदिर उत्सव में बड़ा हादसा,आतिशबाजी के दौरान 150 से ज्यादा घायल ; 8 की हालत गंभीर

तीन दशक से हो रही मांग

अनुसूचित जातियों में आंतरिक आरक्षण के माध्यम से दलितों को न्याय दिलाने का प्रयास तीन दशक से जारी है. एसएम कृष्णा के सीएम रहते हुए, सरकार ने 2005 में एक स्वतंत्र आयोग बनाने के प्रस्ताव पर विचार किया, लेकिन बाद में धरम सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन सरकार ने अध्ययन करने और सिफारिशें करने के लिए एजी सदाशिव के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया.

छतीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक 
मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
दिल्ली की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
पंजाब की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

English में खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक