Quota for Muslim Contractors: कर्नाटक सरकार (Karnataka Government) मुस्लिम ठेकेदारों को 4 प्रतिशत आरक्षण देगी। इसके लिए बकायदा कर्नाटक की कांग्रेस सरकार KTPP एक्ट में संशोधन करेगी। सिद्धारमैया सरकार ने आज (15 मार्च) कर्नाटक सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता (KTPP) अधिनियम में संशोधन को स्वीकृति दे दी। कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि इस अधिनियम को वर्तमान विधानसभा सत्र में प्रस्तुत करेगी। इसके बाद आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। यह संशोधन मुख्य रूप से सरकारी टेंडरों में मुस्लिम ठेकेदारों को 4 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया है।

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कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अगुवाई में शुक्रवार (14 मार्च) को विधानसभा के कैबिनेट हॉल में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें यह निर्णय लिया गया. इससे पूर्व, 7 मार्च को कर्नाटक सरकार के बजट के दौरान यह स्पष्ट किया गया था कि सरकारी ठेकों में मुस्लिम समुदाय को आरक्षण प्रदान किया जाएगा.
1 करोड़ तक के टेंडर में आरक्षण
सरकारी विभागों, निगमों और संस्थाओं द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद में एक करोड़ रुपये तक के टेंडरों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के साथ-साथ तीन अन्य श्रेणियों के आपूर्तिकर्ताओं को आरक्षण प्रदान किया जाएगा. इनमें से एक श्रेणी में मुसलमानों को भी शामिल किया गया है.
BJP की आपत्ति
कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने जब से सरकारी टेंडरों में मुस्लिम ठेकेदारों को आरक्षण देने का निर्णय लिया है, तब से विपक्षी दल बीजेपी ने राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पर हमले तेज कर दिए हैं. बीजेपी इस निर्णय को मुस्लिम तुष्टिकरण के रूप में प्रस्तुत कर रही है, और कई पार्टी नेताओं ने इसे हिंदू विरोधी भी करार दिया है. इसके बावजूद, सिद्धारमैया सरकार अपने वादे पर कायम रही और कैबिनेट ने मुस्लिम आरक्षण के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं.
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