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कर्नाटक सरकार अब अपनी लोक लुभावनी योजनाओं के लिए पैसा जुटाने मूवी टिकट और ओटीटी सब्सक्रिप्शन पर लगाएगी 2% सेस…

राजकुमार भट्ट
देश-विदेश

बेंगलुरु। कर्नाटक सरकार की 5 गारंटी राजकोषीय स्थिति पर बहुत दबाव डाल रही हैं. आलम यह है कि सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार इन योजनाओं को जारी रखने के लिए अब सिनेमा की टिकटों और ओटीटी सब्सक्रिप्शन पर 2 प्रतिशत उपकर (सेस) लगाने जा रही है. इसे भी पढ़ें : शिवनाथ में मछलियों की मौत : भाटिया वाइन्स के खिलाफ ग्रामीणों में गुस्सा, पर्यावरण संरक्षण मंडल ने लिया नदी जल का सैंपल…

सिद्धारमैया सरकार ने शुक्रवार को विधानसभा में कर्नाटक सिनेमा और सांस्कृतिक कार्यकर्ता (कल्याण) विधेयक, 2024 पेश किया. प्रस्तावित विधेयक के अनुसार, सरकार कर्नाटक सिनेमा और सांस्कृतिक कार्यकर्ता कल्याण बोर्ड का गठन करेगी, जिसके अध्यक्ष श्रम मंत्री होंगे और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में होगा.

प्रस्तावित विधेयक में राज्य में संबद्ध व्यवसायों द्वारा प्राप्त सभी धन पर मूवी टिकट और सदस्यता शुल्क पर लगाए गए उपकर को लगाने का आह्वान किया गया है. कल्याण उपकर का नाम “सिनेमा और सांस्कृतिक कार्यकर्ता कल्याण उपकर” होगा. प्रस्तावित बोर्ड के साथ पंजीकरण करने वाले फिल्म और सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं को अधिकारों से संबंधित किसी भी शिकायत के संबंध में सरकार द्वारा नामित कार्यालय में याचिका दायर करने का अधिकार होगा.

कर्नाटक की अर्थव्यवस्था

कर्नाटक सरकार की 5 गारंटी राजकोषीय स्थिति पर बहुत दबाव डाल रही हैं. मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने वित्तीय वर्ष 2024-2025 में पाँच गारंटी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 52,000 करोड़ रुपए अलग रखे हैं. शक्ति, गृह ज्योति, गृह लक्ष्मी, युवा निधि और अन्न भाग्य गारंटी योजनाओं के माध्यम से हर परिवार को सालाना औसतन 50,000 से 55,000 रुपए हस्तांतरित किए जाते हैं.