बाल अधिकार आयोग की अध्यक्ष ने आंगनबाड़ी और स्कूलों का किया औचक निरीक्षण, भवनों की दयनीय स्थिति पर जताई चिंता, अधिकारियों को सुधार के दिए निर्देश
अरविंद मिश्रा, बलौदाबाजार। छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा ने कसडोल क्षेत्र के दो प्रमुख संस्थानों आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 04 और पी.एम. स्वामी आत्मानंद एक्सीलेंस इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल का औचक निरीक्षण किया। यह निरीक्षण बच्चों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और अधिकारों की वास्तविक स्थिति का जायजा लेने के उद्देश्य से किया गया।
निरीक्षण के दौरान आंगनबाड़ी केंद्र की स्थिति अत्यंत चिंताजनक पाई गई। भवन का प्लास्टर टूट चुका था, छत जर्जर थी और दीवारों में दरारें स्पष्ट दिखाई दे रही थीं। बच्चों के लिए सुरक्षित और अनुकूल वातावरण का पूर्ण अभाव देखा गया। इस स्थिति पर डॉ. शर्मा ने गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए भवन की तत्काल मरम्मत और पुनर्निर्माण के कड़े निर्देश अधिकारियों को दिए।
इसी प्रकार, पी.एम. स्वामी आत्मानंद स्कूल में भी कई गंभीर अनियमितताएँ सामने आईं। विद्यालय परिसर में गंदगी की समस्या के साथ-साथ परिसर के आसपास नशीले पदार्थों की बिक्री की शिकायतें मिलीं। ये परिस्थितियाँ बच्चों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और शैक्षणिक विकास के लिए खतरे की घंटी हैं। डॉ. शर्मा ने इसे बच्चों के अधिकारों का गंभीर उल्लंघन बताया और तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने का निर्देश दिया।
निरीक्षण के निष्कर्षों के आधार पर आयोग ने बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 13 और 14 के तहत कार्रवाई शुरू करने के निर्देश जारी किए। आंगनबाड़ी केंद्र से संबंधित प्रकरण में महिला एवं बाल विकास विभाग को भवन की मरम्मत, पुनर्निर्माण और आवश्यक सुधार शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। वहीं विद्यालय से जुड़े प्रकरण में जिला शिक्षा अधिकारी को परिसर की स्वच्छता, सुरक्षित पेयजल, शौचालयों की कार्यशीलता सुनिश्चित करने और परिसर के आसपास की असामाजिक गतिविधियों पर रोक लगाने के आदेश दिए गए।
अध्यक्ष डॉ. शर्मा ने कहा, “बच्चों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और गरिमा राज्य की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बच्चों के अधिकारों से संबंधित किसी भी प्रकार की लापरवाही को आयोग गंभीरता से लेगा और आवश्यकतानुसार सख्त कार्रवाई करेगा।”
आयोग ने संबंधित अधिकारियों को 22 दिसम्बर 2025 को दोपहर 2 बजे कार्यालय में सुधारात्मक कार्यों की विस्तृत प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भी निर्देश दिए हैं।
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