नई दिल्ली। दिल्ली के सभी रजिस्टर्ड निर्माण श्रमिक अब डीटीसी व क्लस्टर बसों में फ्री में यात्रा कर सकेंगे. केजरीवाल सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए दिल्ली के सभी रजिस्टर्ड निर्माण श्रमिकों को फ्री बस यात्रा पास मुहैया करवाया. बुधवार को उपमुख्यमंत्री और श्रम मंत्री मनीष सिसोदिया ने 100 निर्माण श्रमिकों को मुफ्त बस यात्रा पास देकर इस योजना की शुरुआत की. इस मौके पर उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि हमारे निर्माण श्रमिक राष्ट्र के निर्माता हैं और देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. केजरीवाल सरकार इन राष्ट्र निर्माताओं की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि बाबा साहेब का मानना था कि जिन्हें कुदरत से कम मिला है, उनके लिए सरकार बेहतर ढंग से काम करते हुए लाभकारी योजनाएं बनाए. बाबा साहेब के इस विजन को पूरा करते हुए दिल्ली सरकार निर्माण श्रमिकों की बेहतरी और उन्हें सपोर्ट करने का काम कर रही है.
“मुफ्त बस यात्रा पास” योजना की शुरुआत
मनीष सिसोदिया ने कहा कि बहुत कम निर्माण श्रमिकों ऐसे होते हैं, जिन्हें उनके कंस्ट्रक्शन साइट के पास ही रहने की जगह मिलती है, जबकि ज्यादातर श्रमिक निर्माण स्थल से काफी दूर रहते हैं और रोजाना उन्हें अपने निर्माण स्थल तक आने-जाने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है. निर्माण श्रमिकों की यात्रा संबंधी समस्याओं को समाप्त करने के लिए और यात्रा खर्च बचाने में उनकी मदद करने के लिए केजरीवाल सरकार ने उनके लिए “मुफ्त बस यात्रा पास” योजना की शुरुआत की है. इसके माध्यम से हमारे श्रमिक भाई अब पूरे शहर में डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा कर पाएंगे. यात्रा पास प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा कि निर्माण श्रमिकों को डीटीसी की वेबसाइट पर या इसके लिए दिल्ली बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड द्वारा शुरू किए जा रहे 34 रजिस्ट्रेशन बूथों पर मुफ्त पास के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और इसके तुरंत बाद उन्हें पास दिया जाएगा. उन्हें पास बनवाने के लिए लंबी कतारों में खड़े होकर अपनी दिहाड़ी को गंवाने की और दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी.
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दिल्ली बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड कराने की अपील
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने श्रमिकों से अपील करते हुए कहा कि वे खुद को जल्द से जल्द दिल्ली बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड कराएं, ताकि उन्हें सरकार द्वारा दी जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके. उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन के बाद सभी निर्माण श्रमिक अपने कल्याण के लिए शुरू की गई विभिन्न योजनाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य लाभ, विवाह, मातृत्व, पेंशन का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं. इस मौके पर दिल्ली विधानसभा के एजुकेशन स्टैंडिंग कमेटी की चेयरपर्सन व कालकाजी की विधायक आतिशी ने कहा कि एक शहर को बनाने, खड़ा करने वाले निर्माण मजदूर ही होते हैं, लेकिन पिछली सरकारों ने इस पर कोई खास ध्यान नहीं दिया. “दिल्ली की केजरीवाल सरकार शायद भारत की ऐसी पहली सरकार है, जो पंक्ति में आखिरी में खड़े व्यक्ति के बारे में सोचती है और उनके लिए काम भी करती है. उन्होंने कहा कि दिल्ली में महिलाओं के लिए डीटीसी बसों में यात्रा पहले से ही मुफ्त थी और अब केजरीवाल सरकार के इस पहल से निर्माण श्रमिक भी बसों में फ्री यात्रा कर सकेंगे और प्रतिमाह 1500-2000 रुपए की बचत कर पाएंगे, जिसका इस्तेमाल वे अपने परिवार का बेहतर ढंग से भरण-पोषण के लिए कर सकेंगे.
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केजरीवाल सरकार की इस योजना से श्रमिकों में खुशी की लहर
इधर इस योजना से श्रमिकों में खुशी की लहर है. निर्माण श्रमिक मोहम्मद शहूद आलम ने कहा कि मैं बस और मेट्रो के माध्यम से नरेला से गुड़गांव तक काम के लिए यात्रा करता हूं. इसमें मुझे 150-200 रुपये प्रतिदिन का खर्च आता है, जो कि मेरी प्रतिदिन की कमाई का लगभग आधा है. ऐसे में मैं अपने परिवार के लिए कुछ भी प्लान नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब दिल्ली सरकार की मुफ्त यात्रा पास योजना से मुझे भविष्य के लिए बचत करने में मदद मिलेगी. दूसरे श्रमिक राजकुमार ने कहा कि मुझे अपने घर से कंस्ट्रक्शन साइट तक जाने के लिए तीन बसें बदलनी होती हैं, जिसके लिए मुझे रोज बहुत पैसे खर्च करने पड़ते थे. नतीजतन, मुझे अपने परिवार के सदस्यों की जरूरतों पर खर्च करने से पहले बहुत कुछ सोचना पड़ा, लेकिन अब मैं इसे आसानी से कर सकता हूं. मैं इस बचत को अपने परिवार के साथ बाहर घूमने और छोटे निवेशों में खर्च करूंगा. एक और निर्माण श्रमिक शमशाद ने कहा कि वो एक पेंटर और पीओपी वर्कर हैं. उन्हें विभिन्न साइट्स पर काम करने के लिए यात्रा करने में प्रतिमाह 3600 रुपए का खर्च आता है. उन्होंने कहा कि कभी-कभी जब उनके पास पैसे नहीं होते थे, तो उन्हें कंस्ट्रक्शन साइट पर ही रुकना पड़ता था, लेकिन अब वे इस पास के जरिए हर रोज घर वापस जा पाएंगे और महीने में अच्छी बचत भी कर सकेंगे.
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दिल्ली में करीब 12 लाख निर्माण श्रमिक
उल्लेखनीय है कि दिल्ली में कुल 12 लाख निर्माण श्रमिक हैं, जिनमें से 10 लाख श्रमिक रजिस्टर्ड हैं. केजरीवाल सरकार अपनी 14 लाभकारी योजनाओं के जरिए इन निर्माण श्रमिकों की मदद करती है, साथ ही केजरीवाल सरकार कोरोना व प्रदूषण के कारण निर्माण कार्यों के बंद होने के दौरान पिछले एक साल में रजिस्टर्ड निर्माण श्रमिकों को 600 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि प्रदान कर चुकी है.
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