उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली सरकार की नई सोलर पॉलिसी पर रोक लगा दी है. सीएम केजरीवाल ने कुछ दिन पहले प्रेस कांफ्रेंस कर नई सोलर पॉलिसी का एलान किया था. उन्होंने दावा किया था कि सोलर पॉलिसी से दिल्ली के बिजली के बिल जीरो हो जाएंगे.
दरअसल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कुछ दिन पहले प्रेस कांफ्रेंस कर सोलर पॉलिसी का एलान किया था. वहीं AAP सरकार की तरफ से अब एलजी पर सोलर पॉलिसी रोकने के आरोप लगाए गए है. केजरीवाल सरकार का दावा है कि इस सोलर पॉलिसी के लागू होने से दिल्ली में बिजली के बिल लगभग जीरो हो जाते. लेकिन एलजी ने इस पॉलिसी को रोका दिया.
मुख्यमंत्री ने बताया कि 2016 में जारी सोलर पॉलिसी पूरे देश में सबसे प्रोग्रेसिव पॉलिसी थी. सोलर पॉलिसी 2016 के तहत दिल्ली के लोगों ने अब तक अपने घरों की छत पर लगभग 250 मेगावाट क्षमता के सोलर पैनल लगवाए हैं. इसके अलावा, सोलर पॉलिसी 2016 के तहत डिस्कॉम ने 1250 मेगावॉट सोलर पावर बाहर से खरीदी है. इस तरह, सोलर पॉलिसी 2016 के तहत दिल्ली के अंदर अब तक करीब 1500 मेगावॉट सोलर पावर स्थापित हुई है.
उन्होंने नई पॉलिसी की खासियत बताते हुए कहा था कि इसके तहत जो लोग अपने घर के ऊपर सोलर पैनल लगवाएंगे, उनका बिजली का बिल जीरो हो जाएगा. 201 से 400 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों का भी बिजली का बिल जीरो हो जाएगा और 400 यूनिट से अधिक बिजली इस्तेमाल करने वालों का भी बिल जीरो हो जाएगा.
दिल्ली सरकार ने कहा कि सोलर पैनल लगवाने के बाद उपभोक्ताओं को 25 साल तक बिजली फ्री रहेगी. उन्होंने कहा कि इस पॉलिसी के तहत जो लोग सोलर पैनल खरीदने में पैसा निवेश करेंगे, वो पैसा चार साल के अंदर रिकवर हो जाएगा. क्योंकि हमने इस पॉलिसी के तहत कई सब्सिडी का प्रावधान किया है.