2047 तक दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय पहुंच जाए सिंगापुर के बराबर, केजरीवाल सरकार ने तय किया लक्ष्य

केजरीवाल सरकार राजधानी दिल्ली की सड़कों को बना रही है विश्वस्तरीय

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि केजरीवाल सरकार दिल्ली की सड़कों को विश्वस्तरीय बनाने का काम कर रही है. दिल्ली में 30 मीटर से ज्यादा चौड़ी 540 किमी सड़कें हैं. हमारा प्रयास इन सड़कों को दुनिया के विकसित देशों के शहरों जैसा बनाना है. इन सड़कों को स्मार्ट सड़क बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने जो योजना तैयार की है, उसके लिए 11000 करोड़ रुपयों की जरूरत है.

प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए काम कर रही है केजरीवाल सरकार

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली तेजी से विकास कर रहा राज्य है. हम इस शहर को पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. इस दिशा में केजरीवाल सरकार लगातार काम कर रही है. जिसके लिए केजरीवाल सरकार ने ई-व्हीकल पॉलिसी बनाई है. उन्होंने कहा कि दुनिया के विकसित देशों में इतनी बड़ी मात्रा में ई-व्हीकल इसलिए है, क्योंकि वहां बड़ी संख्या में चार्जिंग स्टेशन भी बनाए गए हैं. दिल्ली सरकार दिल्ली को भी ई-व्हीकल कैपिटल बनाना चाहती है, इसके लिए दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार और डीडीए से सहयोग चाहती है, क्योंकि दिल्ली में जमीन डीडीए के पास है.

दिल्ली सरकार के पास जमीन का न होना सबसे बड़ी चुनौती

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली के लोगों को स्वस्थ रखने के लिए दिल्ली सरकार प्रयासरत है. उन्होंने कहा कि दिल्ली में सरकार के पास उपलब्ध जमीन पर हम नए अस्पतालों का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में किसी भी महामारी से निपटने के लिए हमें तैयार रहना होगा और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना होगा. डीडीए ने पिछले कई सालों में प्राइवेट ट्रस्ट को अस्पताल बनाने के लिए जमीनें दी हैं, लेकिन ये ट्रस्ट इन जमीनों का इस्तेमाल नहीं कर पा रही है. इस मुद्दे पर दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार के हस्तक्षेप की जरूरत है. केंद्र सरकार इन जमीनों का ऑडिट करवाएं. यदि ट्रस्ट इन जमीनों पर अस्पताल बनाने को राजी नहीं है, तो दिल्ली सरकार इन जमीनों पर वर्ल्ड-क्लास हॉस्पिटल बनाने के लिए तैयार है. इससे दिल्ली के विकास में सहयोग मिलेगा.