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भूतों के नाम पर करोड़ों का खेल: 20 साल पहले जिनकी हुई मौत, भू माफियां ने उन्हें जिंदा दिखाकर बेच दी सरकारी जमीन

saurabh
मध्यप्रदेश
भूतों के नाम पर करोड़ों का खेल: 20 साल पहले जिनकी हुई मौत, भू माफियां ने उन्हें जिंदा दिखाकर बेच दी सरकारी जमीन

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शशांक द्निवेदी, खजुराहो। सोचिए…एक ऐसा शख़्स जिसकी मौत 20 साल पहले हो चुकी हो, वह अचानक सरकारी रिकॉर्ड में जिंदा हो जाए। और उसी के नाम पर शासकीय जमीन की रजिस्ट्री कराकर करोड़ों रुपये का खेल खेला जाए। हैरानी की बात ये कि सिस्टम सब देखता रहा…लेकिन रोकने वाला कोई नहीं।

यह मामला बमीठा थाना क्षेत्र के शिवराजपुर हल्का से जुड़ा है। जानकारी के मुताबिक,वर्ष 1990 में सरकार ने आर्मी में सेवा देने वाले रामसेवक तिवारी को शासकीय भूमि का पट्टा दिया था। लेकिन 6 साल बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। नियमों के मुताबिक, मौत के बाद यह जमीन फिर से शासकीय रिकॉर्ड में दर्ज होनी थी। लेकिन यहीं से जमीन के फर्जीवाड़े का खेल शुरू हुआ।

साल 2013 में भू-माफियाओं ने मृत रामसेवक तिवारी को कागजों में जिंदा दिखा दिया। न मृत्यु प्रमाण पत्र का सत्यापन,न राजस्व रिकॉर्ड का मिलान और उसी शासकीय भूमि की रजिस्ट्री निजी लोगों के नाम करा दी गई।

इस पूरे फर्जीवाड़े की भनक जब स्थानीय निवासी ओमप्रकाश पाठक को लगी,तो उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद साल 2024 में न्यायालय ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। इसके बाद बमीठा थाने में धांधू कुशवाहा, गिरजू कुशवाहा, कमलेश कुशवाहा,एस.एस. सिसोदिया, अमित जैन, बच्ची कुशवाहा और संतोष कुशवाहा के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक षड्यंत्र की धाराओं में मामला दर्ज हुआ।

लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई…बताया जा रहा है कि दिसंबर 2025 में जब आरोपी जबलपुर हाईकोर्ट से जमानत पर बाहर थे, तब उन्होंने एक बार फिर उसी सरकारी जमीन का सौदा कर डाला। इस बार जमीन को करीब दो करोड़ रुपये में जंगल कैंपस इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी को बेचने की कोशिश की गई।

मामला तब खुला जब कंपनी ने रकम ट्रांसफर की और रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू होने वाली थी। दस्तावेज़ों की जांच में पूरा फर्जीवाड़ा सामने आ गया। इसके बाद कंपनी के डायरेक्टर गजेंद्र सिंह ने 14 जनवरी 2026 को बमीठा थाने में शासकीय भूमि की अवैध बिक्री,धोखाधड़ी और अन्य गंभीर धाराओं में शिकायत दर्ज कराई। इस बार कई दलाल भी जांच के घेरे में आ गए हैं।

फिलहाल पुलिस ने दोनों मामलों को जोड़कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। यह मामला न सिर्फ भू-माफियाओं की साज़िश को उजागर करता है। बल्कि राजस्व विभाग और रजिस्ट्रेशन कार्यालय की भूमिका पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है।

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