हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश के श्रमिक वर्ग के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई गई हैं। असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत श्रमिकों के लिए हरियाणा पितृत्व लाभ योजना शुरू की गई। योजना के तहत सभी पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों के जन्म पर 21 हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। वहीं उनके बच्चों के लिए स्कॉरशिप की योजना भी है।
चंडीगढ़. हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड की ओर से श्रमिकों के बच्चों को दी जाने वाली स्कॉलरशिप को राशि को बढ़ाने की घोषणा की।
उन्होंने कक्षा नौवीं से दसवीं तक मिलने वाली सात हजार रुपये की राशि, कक्षा 11वीं से 12वीं तक 7750 रुपये और उच्च शिक्षा के लिए 8500 रुपये की राशि को तीनों श्रेणियों में बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया है।
मुख्यमंत्री ने रविवार को ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग से श्रम कल्याण बोर्ड में रजिस्टर्ड श्रमिकों और उनके बच्चों से सीधी बातचीत की।
सीएम ने कहा कि हरियाणा सरकार की योजनाओं से श्रमिकों को काफी लाभ पहुंचा है। उन्होंने कहा कि वे स्वयं श्रमिक है, लेकिन हम अपने बच्चों को शिक्षा देकर जीवन में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना का सपना रखते हैं।
75 प्रतिशत श्रमिक असंगठित क्षेत्र में
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का ध्यान केवल संगठित क्षेत्र पर ही नहीं, बल्कि असंगठित क्षेत्र पर भी है। हरियाणा में आज लगभग 25 प्रतिशत श्रमिक संगठित क्षेत्र में और 75 प्रतिशत श्रमिक असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं। अब तक इस योजना के तहत 8 लाख 19 हजार 564 लाभर्थियों का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है।
रेवाड़ी और पलवल में बनेगी लाइब्रेरी
बातचीत के दौरान रेवाड़ी की भावना ने शिक्षा के लिए प्रदान की जा रही वित्तीय सहायता के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया और गांव में एक लाइब्रेरी बनाने की अपील की। इस पर मुख्यमंत्री ने लाइब्रेरी बनाने को मंजूरी प्रदान की। पलवल जिले के आकाश के पिता ने भी मुख्यमंत्री से लाइब्रेरी बनाने का अनुरोध किया। इस पर मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि पलवल के औरंगाबाद गांव में आर्य समाज मंदिर में लाइब्रेरी खोली जाएगी।
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