Waqf Board: पूरे देश में 994 संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड ने कर रखा है कब्जा, मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद में दी जानकारी, इस राज्य में सबसे ज्यादा हुआ अतिक्रमण

Ravi Ranjan10 Dec 2024, 11:21 AM December 10, 2024

Waqf Board News: वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी (संपत्तियों) पर मोदी सरकार (modi government) ने बड़ा खुलासा किया है। केंद्र सरकार ने सोमवार (9 दिसंबर 2024 ) को संसद में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों से जुड़ी अहम जानकारी दी। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) ने संसद में बताया कि पूरे देश में कुल 994 संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड मे कब्जा कर रखा है। इसमें सबसे ज्यादा अकेले तमिलनाडु में 734 संपत्तियों पर वक्फ ने कब्जा कर रखा है। उन्होंने इन्हें फिर पाने का तरीका भी बताया।

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दरअसल सीपीआई (मार्क्सवादी) के सांसद जॉन ब्रिटास ने वक्फ बोर्ड द्वारा अवैध कब्जे की जानकारी मोदी सरकार से मांगी। सांसद जॉन ब्रिटास के सवालों के लिखित जवाब में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि देश में वक्फ अधिनियम के तहत 872,352 अचल और 16,713 चल वक्फ संपत्तियां रजिस्टर्ड हैं। इसके लिए उन्होंने भारतीय वक्फ संपत्ति प्रबंधन प्रणाली (WAMSI) पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी का हवाला दिया।

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रिजिजू ने कहा, ‘उपलब्ध जानकारी के अनुसार 994 संपत्तियों पर अवैध कब्जे की जानकारी मिली है। मंत्रालय ने आगे बताया कि देश भर में ऐसी कुल 994 संपत्तियों में से तमिलनाडु ने अधिकतम 734 संपत्तियों को अलग किए जाने की सूचना दी है, इसके बाद आंध्र प्रदेश में 152, पंजाब में 63, उत्तराखंड में 11 और जम्मू-कश्मीर में 10 ऐसी संपत्तियां हैं।

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सांसद जॉन ब्रिटास ने पूरे देश का डेटा मांगा था

अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने लिखित जवाब में कहा, “WAMSI पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 994 वक्फ संपत्तियों को अलग-थलग कर दिया गया है। यहां अलग-थलग संपत्तियों से मतलब ऐसे जमीन या संपत्तियों से है, जिन्हें गैरकानूनी तरीकों से या तो हस्तांतरित किया गाय है या फिर उन पर अतिक्रमण किया गया है। अपने सवाल में ब्रिटास ने देश भर में वक्फ संपत्तियों की संख्या, राज्यवार ब्यौरा, साथ ही गैरकानूनी तरीके से हस्तांतरित वक्फ संपत्तियों के बारे में चिंताएं और ऐसी संपत्तियों की डिटेल मांगी थी।

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1019 के बाद से वक्फ को नहीं मिली जमीन

वहीं, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने राज्यसभा में जानकारी दी की केंद्र सरकार द्वारा 2019 के बाद से वक्फ बोर्ड को कोई जमीन उपलब्ध नहीं कराई गई है। 2019 से अब तक केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा वक्फ बोर्ड को दी गई। राज्य सरकारों द्वारा दी गई जमीन का कोई डेटा नहीं है।

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