कोंकण रेलवे का भारतीय रेल में होगा विलय, जानें 1990 में रेल मंत्रालय ने क्यों की थी इसकी स्थापना

Shubham shekhar23 May 2025, 07:59 PM May 23, 2025

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गोवा, कर्नाटक और केरल के बाद महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने भी आखिरकार आधिकारिक तौर पर कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड (KRCL) को भारतीय रेलवे में विलय को मंजूरी दे दी। यह मंजूरी पिछले महीने दी गई। महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले से भारत की सबसे खूबसूरत और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण रेलवे लाइनों में से एक कोंकण रेलवे बड़े राष्ट्रीय नेटवर्क में पूरी तरह से एकीकृत करने का रास्ता साफ हो गया है।

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क्या है कोंकण रेलवे और 90 के दशक में क्यों की गई इसकी स्थापना ?

बता दें कि कोंकण रेलवे (KR) की स्थापना 1990 में खुद भारतीय रेल मंत्रालय ने की थी। तब से यह भारतीय रेलवे से अलग यूनिट के रूप में मौजूद रहा है।इसका उद्देश्य चट्टानी पश्चिमी घाटों के माध्यम से रेलवे लाइनों के निर्माण के कठिन कार्य को पूरा करना था। जनवरी 1998 में आधिकारिक तौर पर परिचालन शुरू करने वाली इस परियोजना का उद्देश्य महाराष्ट्र में रोहा, गोवा, कर्नाटक में मंगलुरु और तटीय केरल को जोड़ना था। इसके अलावा परियोजना का उद्देश्य कोंकण तट पर माल और यात्री दोनों की आवाजाही के लिए एक लाइफलाइन बनना था।

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अब क्यों हो रहा है विलय ?

परिचालन रूप से सफल होने के बावजूद केआरसीएल कई वर्षों से लगातार वित्तीय संकटों से जूझ रहा है। कम राजस्व और बढ़ती बुनियादी ढाँचे की माँगों के साथ कंपनी की आर्थिक स्थिति बेहद खराब होने लगी थी। इसके विस्तार के लिए फाइनेंस या बड़े अपग्रेडेशन का खर्च उठाना भी मुश्किल हो रहा था।

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यात्रियों को कैसे मिलेगए फायदा ?

महाराष्ट्र सरकार की मंजूरी के बाद अब विलय के वास्तव में पूरा होने से पहले कई प्रशासनिक, वित्तीय और कानूनी कदम उठाने पड़ सकते हैं। जानकारी के अनुसार इस प्रक्रिया में कर्मचारी की पोस्ट, परिचालन क्षेत्रों और सेवा अनुबंधों को फिर से तैयार करना शामिल है, और इसे वास्तविकता में आने में कुछ महीने लग सकते हैं।

वहीं बात करें यात्रियों की तो उन्हें इस विलय से अनेक लाभ मिलेंगे। उन्हें अब अपग्रेडेड बुनियादी ढांचे, ट्रेनों की बेहतर स्थिति, बेहतर सुरक्षा उपायों और भारतीय रेलवे के अन्य मार्गों के साथ बढ़ी हुई कनेक्टिविटी से लाभ मिलने की संभावना है। विलय से किराए में कटौती, भारतीय रेलवे चैनलों के माध्यम से टिकट बुकिंग सुविधा भी मिल सकते हैं, जो कि कोंकण रेलवे यात्रियों के लिए लंबे समय से एक चुनौती रही है।

741 KM लंबी रेलवे लाइन

741 KM की लंबाई की इस मूल्यवान रेल मार्ग का महत्त्व काफी अहम रहा। इस खूबसूरत लेकिन व्यावसायिक रूप से मूल्यवान रेल मार्ग ने यात्रा के समय को काफी कम कर दिया। साथ ही इसने दूरदराज क्षेत्रों को राज्यों के प्रमुख कस्बों और शहरों से जोड़ा। इसका गठन एक जॉइंट वेंचर के रूप में किया गया था, जिसमें भारत सरकार की 51%, महाराष्ट्र की 22%, कर्नाटक की 15% और गोवा और केरल की 6-6% हिस्सेदारी थी।

विलय को लेकर CM फडणवीस ने रेल मंत्री को लिखा था पत्र

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को लिखे गए एक पत्र के माध्यम से दी। इस पत्र में विशेष रूप से कहा गया है कि स्टैंडअलोन मॉडल खुद अस्थिर हो गया है, और भारतीय रेलवे के साथ हाथ मिलाने से केआरसीएल को विशाल निवेश आधार का लाभ उठाने में मदद मिलेगी। इस प्रकार यह विलय कनेक्टिविटी, सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा और अंततः महाराष्ट्र और उसके बाहर स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं, पर्यटन और रोजगार को लाभ होगा।

फडणवीस के पत्र में कहा गया है कि किसी भी विलय के लिए दो शर्तें हैं। पहली यह कि विलय के बाद भी कोंकण रेलवे नाम का उपयोग जारी रहेगा और दूसरी शर्त है कि भारतीय रेलवे राज्य के शुरुआती निवेश के लिए महाराष्ट्र को 394 करोड़ रुपये से अधिक की राशि देगा। कथित तौर पर केंद्र ने इन दोनों शर्तों को पूरा करने पर सहमति जताई है।

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