रायपुर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी समारोह पर रायपुर में किसान मेला सह कृषि प्रदर्शनी का आयोजन किया गया. इस मौके पर बोलते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि एकात्म मानववाद का दर्शन दीनदयाल उपाध्याय ने दिया. भारत की हजारों सालों की परंपरा को कैसे संजो सकते है, इसकी कल्पना पंडित दीनदयाल ने की, अंतिम व्यक्ति की चिंता की. अंत्योदय का नारा दिया. रमन सिंह ने कहा कि दीनदयाल के बताए अंत्योदय की कल्पना से सारी चीजें साकार हो रही है.
इस मौके पर संकल्प अंत्योदय की किताब का विमोचन किया गया जिसमें ये बताने की कोशिश की है कि 14 सालों की बीजेपी सरकार ने आखिर कैसे दीनदयाल उपाध्याय जी के सिंद्धान्त और उनकी कल्पना के जरिए अंतिम व्यक्ति के बेहतरी के लिए योजना बनाई और उसका क्रियान्वयन किया. 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुनी करने सरकार ने कई कदम बढ़ाए हैं.
रमन सिंह ने कहा कि अकाल की स्थिति से जूझ रहे किसानों को तीन तरह से राहत देने की पहल कर रहे हैं. 300 रुपए बोनस की राशि किसानों को दी जाएगी, फसल बीमा का लाभ दिया जाएगा, आरबीसी 6 (4) के तहत मुआवजा दिया जाएगा.
उन्होंने कहा कि आने वाले पांच साल बाद छत्तीसगढ़ कैसा होगा, यहां के गांव कैसे होंगे, किसानों के जीवन में कैसा परिवर्तन आएगा. ये सोचकर हम आगे बढ़ रहे है.
इस मौके पर प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि कानपुर में आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश के लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई. आज से स्वच्छता पखवाड़ा शुरू हो रहा है. जो 2 अक्टूबर तक चलेगा. प्रकाश जावड़ेकर ने विश्वास जताया कि छत्तीसगढ़ देश का पहला बड़ा राज्य होगा जो ओडीएफ होगा. उन्होंने कहा कि स्वच्छता के अग्रदूत अब स्कूली बच्चे बन गए है. छत्तीसगढ़ में महिलाओं से अच्छा काम किया है.
उन्होंने इस बात पर चिंता जताई कि देश में प्रति एकड़ कृषि उत्पादन दुनिया की तुलना में आधी है. उन्होंने कहा कि खेती के लिए किसानों को कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी.
इस मौके पर सांसद रमेश बैस ने कहा कि जो सक्षम लोग हैं वो गैस सिलेंडर की सब्सिडी वापस करें. उन्होंने कहा कि जनसंख्या के अनुपात में पैदावार बढ़ाना सबसे बड़ी चुनौती है. उन्होंने किसान से साल भर फसल लेने की अपील की.
कृषिमंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के 13 लाख किसानों को 300 रुपये बोनस मिलेगा. अकाल के समय मे भी ठीक से दीवाली मना पाएंगे. माइक्रो इरिगेशन के जरिये सूक्ष्म सिचाई परियोजना पर काम चल रहा है. गन्ना, मक्का, प्याज, आलू सब किसान पैदा कर रहे हैं. मोदी जी की कल्पना के तहत किसानों की आय को दोगुना करने डॉ रमन सिंह योजना बनाकर काम कर रहे हैं.
पंचायत मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि कितनी भी विचारधारा दुनिया मे आई हो गई हो आजादी के बाद कोई विचारधारा यदि आकर्षित कर रही है तो उसका नाम है एकात्म मानववाद. दीनदयाल उपाध्याय ने अंत्योदय का नारा दिया. गरीब आदमी स्वाभिमान से जी सके इस दिशा में सबसे पहले दीनदयाल ने बात की.
अजय चंद्राकर ने कहा कि डॉक्टर रमन सिंह ने खाद्य सुरक्षा को लेकर कानून सबसे पहले बनाया. स्वच्छता को लेकर भी 2005 में कानून बनाया. उन्होंने कहा कि पंचायत प्रतिनिधि के शिक्षित होने का कानून देश मे छत्तटिसगढ़ में पहली बार बना.
इस मौके पर मुख्य सचिव विवेक ढांढ ने भी एकात्म मानववाद को प्रचीन भारतीय संस्कृति से जुड़ा बताया. उन्होंने कहा कि देश में 80 फीसदी लोग किसानी करते हैं. उनमें भी 85 फीसदी किसान ऐसे है जो छोटे किसान है. इन किसानों का विकास खेती से ही हो सकता है. इसलिए ही पीएम मोदी ने किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है.
उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में दूसरे राज्यों से बेहतर काम हो रहा है. कभी छत्तीसगढ़ में यूपी और पंजाब से चावल मांगना पड़ता था आज ये हालात है कि हम अपनी जरूरत से तीन गुना ज्यादा धान पैदा कर रहे हैं. प्रदेश के 70 फीसदी परिवारों को एक रुपए किलो में चावल दे रहे हैं. बस्तर भी दूसरे राज्यों को चावल भेज रहा है.
उन्होंने कहा कि ना केवल कृषि बल्कि पशुपालन, मछलीपालन में आगे हैं. देश मे मछलीपालन के क्षेत्र में हम 5वें बड़े राज्य है. 5 गुना सब्जियों का उत्पादन बढ़ा है. दूसरे राज्यों के सचिव आश्चर्य करते है कि कैसे टमाटर जब दिल्ली में 100 रुपये में बेचा जाता है तो छत्तीसगढ़ में 60 रुपये किलो में बेचा जाता है. पहला प्रान्त के देश मे छत्तीसगढ़ ने जिसने एक एक किसानों के खेतों की मिट्टी का टेस्ट किया है.
उन्होंने कहा कि समुदाय आधारित सम्पूर्ण स्वच्छता को आगे बढ़ा रहे है. एक रुपये भी नही देते. पंचायत इस बात की तस्दीक करती है कि छह महीने तक कोई बाहर तो नही जा रहा है. तब उस पंचायत को हम ओडीएफ घोषित करते हैं. सीएम ने लोक सुराज में कहा था पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो. छह महीने तक इस्तेमाल करो फिर पैसा दिया जाएगा.
उन्होंने कहा कि पीएम की सोच का सौ फीसदी अगर किसी ने पालन किया है तो छत्तीसगढ़ ने किया है. प्रदेश के 90 फीसदी परिवार शौचालय का इस्तेमाल कर रहे है. 14 जिले ही बाकी है जिसे ओडीएफ घोषित करना बाकी है. कोई सांसद ग्राम नहीं है जिसे ओडीएफ घोषित नहीं किया गया है. 2 अक्टूबर तक पूरा छत्तीसगढ़ ओडीएफ घोषित हो जाएगा.