दिल्ली। कुनकुरी जमीन घोटाले में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने सख्त कदम उठाते हुए रायगढ़ कलेक्टर, एसपी और बिलासपुर डीआरएम को तलब किया है. आयोग ने तीनों को सभी दस्तावेज़ों के साथ 8 मई को स्वयं हाजिर होकर जवाब देने को कहा है. इस संबंध में आयोग ने एक नोटिस जारी किया है.
क्या है मामला
कुनकुरी के जमीन घोटाले में जांच कर रही समिति की रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। खरसिया में आदिवासियों के नाम पर बेनामी खरीदी के तहत करीब 300 एकड़ जमीन का फर्जीवाड़ा किया गया था। दरअसल सप्तऋषि इंफ्राटेक कंपनी के नाम पर बेनामी खरीदी की बात सामने आई है। जिन आदिवासियों के नाम पर जमीन खऱीदी गई उनकी हैसियत ऐसी नहीं थी कि वे ज़मीन खरीद सकें. इस मामले में जिस व्यक्ति जयराम राठिया ने हाईकोर्ट में मामले को उजागर किया था उसकी संदिग्ध तरीके से मौत हो गई थी.
संतराम राठिया और संतोष गौतम को आदिवासी बताकर जो खरीदी की गई थी। उसमें फर्जी जाति प्रमाण पत्र का उपयोग किया गया था और इसे सरपंच लोपकुंवर राठिया ने जारी किया था। रिपोर्ट के अनुसार सरपंच के साथ ग्राम सचिव रामाधार डनसेना को भी इसके लिए कसूरवार माना गया है।