कुंदन कुमार/ पटना। राजद प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने ‘लैंड फॉर जॉब’ मामले में अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग को लेकर शीर्ष न्यायालय में याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एस. एम. सुंदरेश और जस्टिस एन. कोटेश्वर सिंह की पीठ इस मामले की सुनवाई आज 18 जुलाई को कर सकती है।
हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया
इससे पहले, लालू यादव की इसी मांग को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने का कोई ठोस आधार नहीं है। हालांकि, कोर्ट ने CBI को नोटिस जारी कर मामले की अगली सुनवाई की तारीख 12 अगस्त तय की थी।
कार्यवाही पर रोक लगाई जाए
लालू यादव ने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की है, उसमें उन्होंने दलील दी है कि निचली अदालत में उनके खिलाफ चल रही कार्यवाही पर रोक लगाई जाए, क्योंकि मामला राजनीतिक प्रतिशोध का है। वहीं, सीबीआई का कहना है कि लैंड फॉर जॉब मामले में सबूत मजबूत हैं और यह भर्ती प्रक्रिया में भारी अनियमितता को दर्शाता है।
जमीन लेने की डील की थी
मामले की पृष्ठभूमि में कहा गया है कि रेल मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद यादव पर यह आरोप है कि उन्होंने रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने की डील की थी। इस घोटाले में उनके परिवार के अन्य सदस्यों की भी भूमिका की जांच चल रही है।
राहत देती है या नहीं
अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट की आज होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि शीर्ष अदालत लालू यादव को कोई राहत देती है या नहीं। अगर कोर्ट से भी राहत नहीं मिली, तो लालू प्रसाद को निचली अदालत में कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा। यह मामला अब एक बार फिर राजनीतिक और कानूनी मोर्चे पर बड़ा मुद्दा बन गया है।
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