संदीप सिंह ठाकुर, लोरमी। मुंगेली जिले के लोरमी नगर पंचायत क्षेत्र में इन दिनों अवैध प्लाटिंग का खेल जोरों पर है. क्षेत्र में सारे नियमों को ताक में रखते हुए सक्रिय भू-माफिया धड़ल्ले से अवैध प्लाटिंग कर सरकार को लाखों रुपए राजस्व का चूना लगा रहे हैं. सारा खेल में खुले में होने के बावजूद अधिकारियों ने अपनी आंखें मूंद रखी है.
जानकारी के अनुसार, वार्ड क्रमांक 12 में नया बस स्टैंड से डिंडोल रोड के बीच बरमबाबा मंदिर के पास सरकारी निस्तारी तालाब की जमीन पर अवैध कब्जा कर प्लाटिंग किया जा रहा है. इसके साथ ही बगैर लाइसेंस के भूमाफिया मनमाने दामों पर प्लॉट की बिक्री कर रहे हैं. लोरमी के कई वार्डों में नियम विरुद्ध प्लाटिंग किया जा रहा है. अवैध प्लाटिंग को लेकर वार्डवासी किशोर साकत ने बताया प्लाटिंग जमीन पुराना निस्तारी तालाब था, जहां पहले साधुओं का हाथी बंधा रहता था. इसके साथ ही आम लोगों का निस्तार इसी तालाब से होता था. बावजूद इसके गलत तरीके से प्लॉट बनाकर जमीन को बेचा जा रहा है.
उन्होंने मांग की कि उक्त जमीन में तालाब का पुनर्निर्माण कराया जाए, जिससे आम लोगों को इसका लाभ मिल सके. वहीं नगर पंचायत लोरमी के पूर्व अध्यक्ष मनीष त्रिपाठी ने आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्वजों के समय का निस्तारी तालाब आज अवैध प्लाटिंग का शिकार हो रहा है. सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना किया जा रहा है. उक्त जमीन का साठ-गांठ कर फर्जी कागज बनाया गया है. यदि अवैध प्लाटिंग पर रोक नहीं लगाई गई तो इसके लिए उग्र आंदोलन किया जाएगा. बीजेपी नेता रवि शर्मा ने आरोप लगाया कि लोरमी नगर में किए जा रहे प्लाटिंग में रेरा के नियमों का एवं शासन के मापदंडों का खुला उल्लंघन हो रहा है, इसलिए आवश्यक है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं का कठोरता से पालन किया जाए.
नगर पंचायत क्षेत्र अंतर्गत कई वार्डों में करीब दस एकड़ से अधिक प्लाटिंग जमीन है, जिसमें अधिकांश जमीन कृषि भूमि है. भूमाफिया ने प्लॉटिंग के लिए न तो नगर पंचायत से एनओसी लिया है, और न ही टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से लेआउट पास है. नगर पंचायत के सीएमओ ने बताया कि इसमें किसी भी प्रकार से नगर पंचायत द्वारा अनुमति नहीं दी गई है. जिसके बाद भी धड़ल्ले से प्लाटिंग हो रही है. मामले में एसडीएम मेनका प्रधान ने कहा कि स्थल निरीक्षण के बाद संबंधितों को नोटिस जारी किया गया है. जवाब मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. बहरहाल, देखना होगा कि जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा कब तक मामले में कार्रवाई की जाती है.
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