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भू-माफियाओं के हौसले बुलंद: शासकीय ज़मीन पर कब्जे की शिकायत पर कांग्रेस नेता को ‘ट्रक से कुचलवाने’ की धमकी 

Rituraj Vaishnav
मध्यप्रदेश
भू-माफियाओं के हौसले बुलंद: शासकीय ज़मीन पर कब्जे की शिकायत पर कांग्रेस नेता को ‘ट्रक से कुचलवाने’ की धमकी 

अनमोल मिश्रा, सतना। मध्यप्रदेश के सतना ज़िले में शासकीय ज़मीनों पर अवैध कब्ज़े का विरोध करना एक कांग्रेस नेता के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। मझगवां एवं बरौंधा क्षेत्र की करोड़ों की सरकारी भूमियों पर अवैध अतिक्रमण की शिकायत करने वाले प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व सचिव, आशुतोष द्विवेदी, को भू-माफियाओं द्वारा कथित तौर पर जान से मारने की धमकी मिली है।

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प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आशुतोष द्विवेदी ने खुलासा किया कि ज़िले में सत्ताधारी दल से जुड़े नेताओं और भू-माफियाओं के गठजोड़ ने शासकीय ज़मीनों को हड़प लिया है। ये बेशकीमती ज़मीनें, जिनका उपयोग मंगल भवन या सामुदायिक केंद्र जैसी जनहितकारी योजनाओं के लिए किया जा सकता था, अब अवैध कब्ज़े की चपेट में हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अतिक्रमणकारी, जिन्हें सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, खुलेआम धमकियाँ दे रहे हैं।

द्विवेदी के अनुसार, धमकी देने वालों में भाजपा नेता राजकुमार जायसवाल का नाम शामिल है, जो स्वयं मझगवां में 158 नंबर खसरा पर अवैध रूप से मकान बनाकर होटल चला रहे हैं। नेता ने बताया कि उन्होंने कलेक्टर सहित सभी प्रशासनिक अधिकारियों को बार-बार शिकायत दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। शिकायत के बाद, उन्हें पहले फोन आया और फिर अतिक्रमण की मांग वापस न लेने पर “ट्रक से कुचलवाकर हत्या” करवाने की धमकी दी गई। जायसवाल ने कथित तौर पर यह हवाला भी दिया कि सांसद के करीबी होने के कारण एसपी और कलेक्टर उनके तलवे चाटते हैं।

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इस गंभीर स्थिति को देखते हुए कांग्रेस नेता आशुतोष द्विवेदी ने स्थानीय प्रशासन से न्याय की उम्मीद छोड़ दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे इस लड़ाई को अपनी अंतिम साँस तक लड़ेंगे और जल्द ही अवैध कब्ज़ों को हटवाने के लिए माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका (PIL) दायर करेंगे। द्विवेदी ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि उन्हें या उनके परिवार के किसी सदस्य को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचता है, तो इसकी पूरी ज़िम्मेदारी भाजपा नेता राजकुमार जायसवाल और सतना सांसद गणेश सिंह की होगी। यह घटना सतना में भू-माफियाओं के बढ़ते दुस्साहस और प्रशासन पर राजनीतिक दबाव की ओर इशारा करती है, जिसने अब इस मामले को सीधे न्यायालय के दरवाज़े तक पहुंचा दिया है।

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