काम नहीं करने वाले अधिकारियों को लेकर बोले डिप्टी सीएम, कहा – हम देशी इलाज पर भी विश्वास करते हैं और जरूरत पड़ने पर ऑपरेशन के लिए एलोपैथी की करते है व्यवस्था
पटना। उप मुख्यमंत्री सह भूमि राजस्व मंत्री विजय सिन्हा ने विभाग की उपलब्धियों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने विभागीय परिपत्र संग्रह का विमोचन किया। उन्होंने बताया कि 2003 से 2023 तक के नियमों और परिपत्रों को चार भागों में संकलित किया गया है, जिससे पदाधिकारियों को कामकाज में पारदर्शिता और सुविधा मिलेगी। सिन्हा ने कहा कि नियमों को सरल व सर्वसुलभ बनाने का यही मुख्य उद्देश्य है।
लंबित मामलों के निराकरण में तेजी
विजय सिन्हा ने बताया कि भूमि सुधार जनकल्याण कार्यक्रम के तहत दाखिल-खारिज, परिमार्जन और नापी के मामलों में तेजी से निराकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विभाग में शिथिलता और गलत प्रैक्टिस को दूर किया जा रहा है।
दाखिल-खारिज के मामलों में निराकरण दर 75.30% से बढ़कर 82% हो गई है और लंबित मामलों में 30 हजार से अधिक की कमी आई है।
परिमार्जन प्लस मामलों में निराकरण दर 65.16% से बढ़कर 74.41% हो गई है, जबकि लंबित मामले 90 हजार से अधिक कम हुए हैं।
नापी कार्य मेंनिराकरण दर 81.77% से बढ़कर 82.22% हुई है और 1150 से अधिक मामलों में कमी दर्ज की गई है।
राजस्व न्यायालयों में भी निराकरण दर 51.73% से बढ़कर 54% पहुंची है तथा 4655 से अधिक मामले घटे हैं।
अंचल स्तर तक होगी मॉनिटरिंग
सिन्हा ने कहा कि अंचल स्तर तक मॉनिटरिंग जारी रहेगी, कोई यह न समझे कि सिर्फ जिला निरीक्षण से काम पूरा हो गया। उन्होंने चेतावनी दी -जो नहीं सुधरेंगे, सरकार उन्हें सुधारने में सक्षम है। उन्होंने बताया कि भू–माफिया और बालू-माफिया पर सख्त कार्रवाई जारी है। सरकार उपचार के साथ ऑपरेशन दोनों पर विश्वास करती है, ताकि जनहित से जुड़े मामलों में सख्त और प्रभावी कदम उठाए जा सकें।
काम नहीं करने वालों पर करेंगे सख्त कार्रवाई
विजय सिन्हा ने कहा कि भूमि सुधार विभाग में जो अधिकारी जिम्मेदारी से काम नहीं करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अब केवल होम्योपैथिक तरीके से काम नहीं चलेगा, जरूरत पड़ने पर एलोपैथिक इलाज यानी कड़े कदम भी उठाए जाएंगे। समय आने पर हम ऑपरेशन जैसी कार्रवाई करके व्यवस्था सुधारेंगे, ताकि विभागीय कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।
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