स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, आयुष्मान भारत योजना से प्रदेश के 45 अस्पताल हुए बाहर, आईएमए ने कहा-करेंगे विरोध

रायपुर. आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज नहीं करने पर स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. स्वास्थ्य विभाग ने शुक्रवार को आयुष्मान भारत योजना और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना की सूची जारी की है. इसमें प्रदेश के 40 निजी अस्पतालों को शामिल नहीं किया गया है. जिनमें रायपुर के 20, बिलासपुर के 10, सरगुजा 4, धमतरी 2, दुर्ग के 2, कबीरधाम 2, बालोद, बस्तर, महासमुंद, राजनांदगांव और गरियाबंद के एक-एक अस्पताल को शामिल नहीं किया है.

निलबंन की कार्रवाई पर आईएमए (इंडियन मेडिकल एसोसिएशन)  के सदस्य डॉ राकेश गुप्ता ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग ने आपत्तिजनक पत्र लिखा है. विभाग और टीम में संवादहीनता की कमी हो गई है. अस्पतालों के बकाया रकम का भुगतान नहीं हुआ है. नुकसान को लेकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा यदि दबाव की जाएगी तो इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया जाएगा.

गौरतलब है कि योजना में पंजीकृत 300 अस्पतालों में से 140 निजी अस्पतालों द्वारा कार्य नहीं किया जा रहा था. उन अस्पतालों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा 15 नवंबर तक कार्य प्रारंभ करने पत्र लिखा गया था. स्वास्थ्य विभाग के पत्र के बाद इन अस्पतालों में इलाज करना प्रारंभ कर दिया. इनमें 50 अस्पतालों द्वारा मरीजों का उपचार करना प्रारंभ किया जा चुका है तथा 22 अस्पतालों ने सूचना दी है कि वह कार्य करने के लिए सहमत है, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से नहीं कर पा रहे योजनांतर्गत मरीजों को उपचार लाभ देना चालू कर देंगे.

स्वास्थ्य विभाग आयुक्त आर प्रसन्ना ने गुरुवार को कहा था कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में पंजीकृत अस्पतालों की पुनरीक्षित सूची को शुक्रवार को शाम तक जारी कर वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी. मरीज को इलाज प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर आयुष्मान मित्र से सहायता प्राप्त कर सकते हैं. शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर किसी भी समय फोन कर सकते हैं.

वहीं आईएमए के अध्यक्ष डॉ अशोक त्रिपाठी ने कहा कि आईएमए ने पहले ही स्पष्ट किया था कि सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी दूर करने और अस्पतालों का भुगतान करने पर काम शुरू कर देंगे, लेकिन शासन ने यह नहीं किया. मामले में प्रशासन ने दबाव बनाने कुछ अस्पतालों को सूची से बाहर रखने की बात कही है. इसके लिए आइए में तैयार है 15 सितंबर से स्मार्ट कार्ड से बंद इलाज हैं. 2 माह से अस्पतालों का भुगतान शासन नहीं कर रहा है.

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