छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर कानून : पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सरकार पर कसा तंज, कहा- राष्ट्रपति के पास पड़ा हुआ है प्रस्ताव, अब क्या लाएंगे कानून …

ammar20 Feb 2024, 05:38 PM February 20, 2024

रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली दौरे से वापस राजधानी रायपुर लौटे. जहां रायपुर एयरपोर्ट पर उन्होंने पत्रकारों से चर्चा की. इस दौरान भूपेश बघेल ने महतारी वंदन योजना पर कहा कि फॉर्म भरने की तारीख बंद नहीं होनी चाहिए. इसके और आगे बढ़ाना चाहिए. वहीं प्रदेश में धर्मांतरण पर बनाए जा रहे कानून पर भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी सरकार ने इसमें कानून लाया था. अब वह राष्ट्रपति के पास पड़ा हुआ है. अब तक वापस नहीं आया है. अब क्या कानून लाएंगे?. साथ ही वित्त मंत्री ओपी चौधरी की निशुल्क रेत प्रदान करने की घोषणा पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पहले पैसा रिलीज करें. अनुपूरक बजट में स्वीकृत राशि अब तक जारी नहीं हुआ है.

महतारी वंदन योजना पर कहा कि महतारी वंदन योजना की तारीख बंद नहीं होनी चाहिए. महिलाएं अपनी सुविधा से फॉर्म भरें. तारीख को बढ़ाई जानी चाहिए. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के शिक्षा व्यवस्था वाले बयान पर भूपेश बघेल ने कहा कि मिडिल क्लास हो या गरीब लोगों के बच्चे है उन्हें सुविधा मिल रही थी. हर चीज में गड़बड़ी कर सब कुछ बंद कर रही है बीजेपी. कार्यकाल समाप्ति पर पीएम श्री योजना लाए हैं. कब लागू होगा? अब एग्जाम का समय है. कांग्रेस की नकल कर ये सब ला रहे हैं.

धर्मांतरण पर बना रहे कानून पर भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने इसमें कानून लाया था. अब वह राष्ट्रपति के पास पड़ा हुआ है. अब तक वापस आया नहीं. अब क्या कानून लाएंगे? कानून तो वर्षों से पड़ा हुआ है इनको याद नहीं है. उनके अधिकारियों को पता रहना चाहिए.

वित्त मंत्री ओपी चौधरी की निशुल्क रेत प्रदान करने की घोषणा पर भूपेश बघेल ने कहा कि पहले पैसा रिलीज करें. अनुपूरक बजट में यह स्वीकृत हुआ है वह राशि अब तक नहीं हुआ. हमारे कार्यकाल में दूसरी किश्त किसी को नहीं मिली है. रेत खदान बंद पड़े हैं, वहां गुंडागर्दी हो रही है. जिनकी लाठी उनकी भैंस. पिछले बार बहुत हल्ला करते थे अब सबकी बोलती बंद है. मैं सुन रहा हूं कि जो पार्टनरशिप करेगा वही चलाएगा.

छत्तीसगढ़ में CBI की एंट्री पर भूपेश बघेल ने कहा कि सीबीआई जांच की रोक नहीं थी. CBI जांच पर पहले ही बैन लगा दिया था. केवल नोटिफिकेशन हमने करवाया था. जो जांच करवाना चाहते थे वह राज्य सरकार से अनुमति लेते थे. पिछली सरकार में भी जांच होती थी. अब खुला कर दिए हैं तो कोई बात नहीं. बैन तो बीजेपी सरकार ने ही लगाया था.