मप्र सरकार के ‘मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना’ की नेता प्रतिपक्ष ने की तारीफ: गोविंद सिंह बोले- गरीबों को हक मिले, लेकिन कागजों तक न सिमट जाए योजना

Akhilesh Jaiswal04 Jan 2023, 01:12 PM

शब्बीर अहमद,भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार आज मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना का टीकमगढ़ से शुभारंभ करेगी. सरकार फ्री में गरीबों के लिए भूखंड उपलब्ध कराएगी. इस योजना की नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने तारीफ की है. उन्होंने कहा कि गरीबों को उनका हम मिलना चाहिए. गरीबों को हक मिले हम भी चाहते हैं, योजना सिर्फ कागजों तक न सिमट जाए. सिर्फ भाषण बाजी तक सीमित न रह जाए.

नए साल पर नई सौगात

दरअसल मध्यप्रदेश सरकार गरीबों के लिए भूखंड उपलब्ध कराएगी. सीएम शिवराज बुधवार को मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना का टीकमगढ़ से शुभारंभ करेंगे. टीकमगढ़ जिले के 10 हज़ार 500 लोगों को 120 करोड़ की लागत के भूखंड वितरित करेंगे. यह पट्टा पति-पत्नी के नाम पर होगा, कोई प्रीमियम नहीं लगेगा. नए साल में गरीबों को नई सौगात मिलेगी. भूखंड का मॉडल साइज 600 वर्ग फुट और स्थानुसार रहेगा.

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यह होंगे इस योजना के पात्र

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के तहत वह आवेदक परिवार पात्र होंगे जिनके पास रहने के लिए स्वतंत्र रूप से आवास नहीं है. साथ ही आवेदक परिवार के पास 5 एकड़ से कम भूमि होनी चाहिए. इसके अलावा आवेदक परिवार के पास सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिये पात्रता पर्ची होनी चाहिए. इसके अतिरिक्त परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता न हो एवं न ही कोई सदस्य शासकीय सेवा में होना चाहिए. इसके साथ ही आवेदक का नाम उस ग्राम में जहां वह आवासीय भू-खण्ड चाहता है, वहां 1 जनवरी, 2021 तक की मतदाता सूची में दर्ज हो.

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सारा पोर्टल के तहत लिए गए थे आवेदन

इस योजना में पात्र आवेदकों के लिए आवासीय पट्टा वितरण की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से की गई है. जिसमें सारा पोर्टल के माध्यम से 30 सितंबर 2022 तक राजस्व विभाग के द्वारा प्राप्त आवेदनों पर कार्रवाई करते हुए पूरे प्रदेश में कुल 1 लाख 28 हजार 160 पात्र परिवार चिन्हित किये गए हैं. जिनकों आवासीय भू-खण्ड प्रदान करने की शुरूआत आज मुख्यमंत्री द्वारा की जा रही है.

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